लखनऊ। UP Cabinet Decisions News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Decisions News) में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नई तबादला नीति को 2023-24 को मंजूरी दे दी। प्रदेश में 06 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल गयी है। इसके अलावा प्रदेश के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर हाईटेक किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में यूपीएसआरटीसी के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। बैठक के बाद संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसलों की जानकारी दी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- उप्र सरकार की तबादला नीति 2023-24 का प्रस्ताव
- उप्र में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद की स्थापना के प्रस्ताव को मूंजूरी
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना की मंजूरी
-उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी
-उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) पद्धति से विकसित किया जाएगा। पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स आपरेट एण्ड ट्रान्सफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 05 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेन्ट दिए जाने और अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
- चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड ( महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के प्रस्तावित परियोजना/ वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को हरी झंडी।
- उप्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उप्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में निर्णय
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया।
-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स को हरी झंडी।
-उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण के लिए कार्ययोजना स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
-केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी।
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