-17 अप्रैल को होगी परिषद की बैठक
देहरादून। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 13 जनप्रतिनिधियों को नामित की गई है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी नामित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण परिषद में सभी सदस्यों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।
मंत्री जोशी ने बताया कि इन सभी गैर सरकारी सदस्यों को अगले एक वर्ष के लिए नामित किया गया है। आगामी 17 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक होगी। इसमें प्रदेश में नरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति और आगामी समय के लिए कार्ययोजना की समीक्षा हो सके।
महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्, जो राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था है जो न केवल समय-समय पर राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है बल्कि राज्य एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्यहित में योजना अन्तर्गत आवश्यक सुधार भी प्रस्तावित करती है।
13 जनप्रतिनिधियों के नाम- हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, अल्मोड़ा से जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, चमोली के घाट विकासखंड से प्रमुख भारती फरर्सवाण, टिहरी के नरेन्द्र नगर विकासखंड से प्रमुख राजेन्द्र भण्डारी, देहरादून के कालसी विकासखंड से प्रमुख मठोर सिंह सहित अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लाक के ढ़ेली गांव की प्रधान ललिता ढेला, उत्तरकाशी के नौगांव ब्लाक के तियां गांव के प्रधान मुकेश थपलियाल, उधमसिंह नगर के बाजपुर ब्लाक के गणेशपुर गांव से प्रधान अनीता देवी, चम्पावत के सुयाल खर्क गांव से प्रधान मनोज तड़ागी, टिहरी के जाखणीधार से गड्डूगाड़ गांव से प्रधान जय सिंह, देहरादून के रायपुर ब्लाक के सेरागांव से प्रधान मीला राणा, नैनीताल के हल्द्वानी ब्लाक के बसंतपुर गांव से प्रधान किशोर सिंह चुफाल को नामित किया गया है।
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