लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। अब एक 1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार और धन उगाही को रोकने में भी मददगार साबित होगा।
आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि नए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत पांच हजार वर्गफुट तक के निर्माण के लिए अब सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही जरूरी होगा। पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए दो हजार वर्गमीटर प्लॉट की जरूरत होती थी, जिसे घटाकर अब एक हजार वर्गमीटर कर दिया गया है। हॉस्पिटल और कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के लिए तीन हजार वर्गमीटर का क्षेत्र पर्याप्त माना गया है।
नए नियमों के तहत अब घर के 25 फीसदी हिस्से में नर्सरी, क्रैच, होम स्टे या प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कार्यालय खोल सकेंगे। इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभिन्न विभागों को नक्शा पास कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) 7 से 15 दिनों के अंदर देना होगा। यदि समय पर जवाब नहीं मिलता है तो स्वतः ही NOC मान्य माना जाएगा।
