कोलकाता । पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों, अर्द्ध-सरकारी कर्मियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी की है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में अतिरिक्त 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई दरें आगामी एक अक्टूबर से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही पेंशनभोगियों को भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत (डीआर) देने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से महंगाई भत्ते और बकाया भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद और आंदोलन जारी था। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए देने और बकाया राशि का भुगतान करने की मांग करते रहे थे। इस मुद्दे को लेकर राज्यभर में कई प्रदर्शन हुए और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। (हि.स.)
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