नई दिल्ली। अडाणी ग्रुप-हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले मामले में केंद्र की मोदी सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। यह कमेटी देखेगी की शेयर बाजार के रेगुलेटरी मैकेनिज्म विनियमन तंत्र में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शीर्ष अदालत को सील बंद लिफाफे में कमेटी के सदस्यों के नाम देंगे।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और सेबी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार (17 फरवरी 2023) को फिर आने और समिति बनाने के बारे में जानकारी देने को कहा है। केंद्र ने कहा कि वह नियामक तंत्र पर प्रस्तावित पैनल के लिए डोमेन विशेषज्ञों के नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देना चाहता है।
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