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दुनिया

ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने वाले देशों के खिलाफ देंगे प्रतिबंध के आदेश

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नयी दिल्ली। चुनाव के दौरान दूसरे देशों के हस्तक्षेप का मामला खूब जोर शोर से उठा था। उस समय सरकार को कई बार इन बातों का खंडन करते हुए सफाई देनी पड़ी थी। इसी को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा फैसला लिया है।

रूसी हस्तक्षेप का आभास प्रबल

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप की कोशिश करने वाले देशों या विदेशी नागिरकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप का आभास प्रबल होने के बीच यह कदम उठाया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अब मानना है कि रूस इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में भी फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा।

जरूरी प्रावधानों में एक और कदम

वॉल स्ट्रीट जनरल समाचारपत्र के मुताबिक ट्रंप बुधवार तक इस संबंध में एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आदेश की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे विदेशी शत्रुओं के हस्तक्षेप को रोकने के “जरूरी प्रावधानों में एक और कदम” के तौर पर परिभाषित किया।  अखबार ने अधिकारी के हवाले से कहा, “यह एकमात्र समाधान नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति के बयान को स्पष्ट करता है कि इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए सजा मिलेगी।”

विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए प्रतिबद्ध

व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता गैरेट मर्किस ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश के चुनावों को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका प्रशासन किसी भी दूसरे देश या अन्य दुर्भावनापूर्ण कारक द्वारा हमारे चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।” खबरों के मुताबिक यह आदेश सीआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, गृह सुरक्षा विभाग और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय को यह निर्धारण करने का काम सौंपेगा कि हस्तक्षेप हुआ है या नहीं। https://www.kanvkanv.com

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राफेल करार दो सरकारों के बीच का था सौदा, तब मैं राष्ट्रपति नहीं था : एमैनुएल मैक्रों

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नयी दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने राफेल डील पर बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राफेल करार ‘सरकार से सरकार’ के बीच तय हुआ था और भारत एवं फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों को लेकर जब अरबों डॉलर का यह करार हुआ, उस वक्त वह सत्ता में नहीं थे। एमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में यह बात कही। मैक्रों ने कहा, हमारे नियम बहुत साफ हैं और यह सौदा भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य और रक्षा गठबंधन का बड़ा हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर एक प्रेस कांफ्रेंस में मैक्रों से पूछा गया था कि क्या भारत सरकार ने किसी वक्त फ्रांस या फ्रांस की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी दसाल्ट से कहा था कि उन्हें राफेल करार के लिए भारतीय साझेदार के तौर पर रिलायंस को चुनना है। भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए पिछले साल सितंबर में फ्रांस के साथ अंतर-सरकारी समझौते पर दस्तखत किए थे। इससे करीब डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पेरिस यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव की घोषणा की थी। इन विमानों की आपूर्ति सितंबर 2019 से शुरू होने वाली है।

ओलांद के बयान से भारत में हलचल

अभी हाल में फ्रेंच मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के हवाले से एक बयान छपा था। बयान में कथित तौर पर कहा गया था कि 58,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में भारत सरकार ने अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को दसॉ एविएशन का साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया था। ओलांद की इस बात पर भारत में सियासी गर्मी बढ़ गई और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर क्रोनी पूंजीवाद का आरोप लगाना शुरू कर दिया। https://www.kanvkanv.com

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दुनिया

यूएन : इक्वेडोर के विदेश मंत्री और सुषमा स्वराज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता

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न्यूयार्क/नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा के 73वें अधिवेशन के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और इक्वेडोर के विदेश मंत्री जोस वेलेन्सिया अमोरेस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। सुषमा स्वराज और इक्वेडोर के विदेश मंत्री जोस वेलेन्सिया अमोरेस ने भारत-इक्वेडोर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात की। दोनों ही नेताओं ने माना कि भारत-इक्वेडोर को एक-दूसरे को अंर्तराष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि में सहयोग करना चाहिए।

राजनायिक संबंधों को और मजबूत करें

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुषमा स्वराज और इक्वेडोर के विदेश मंत्री जोस वेलेन्सिया अमोरेस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर बात हुई। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, कृषि, फॉर्मा, कौशल विकास सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों ही नेताओं ने माना कि अब समय आ गया है कि भारत-इक्वेडोर मिलकर अपने राजनायिक संबंधों को और मजबूत करें।

73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने न्यूयार्क में हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने न्यूयार्क में हैं। भारत की ओर से इस बार वह यूएन महासभा के अधिवेशन में देश का प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं। यूएन महासभा के अधिवेशन के अतिरिक्त वह कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा ले रहीं हैं। इसी क्रम में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम गेबेरियस, मोरक्को के विदेश मंत्री नासेर बॉउरिता, यूरोपीयन यूनियन (ईयू) की प्रतिनिधि फेडेरिका मोघेरीनी, पड़ोसी देश नेपाल की विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, लिकटेंस्टीन की विदेश मंत्री ऑउलिया फ्रिक, कोलंबिया के विदेश मंत्री कॉर्लोस होल्म्स ट्रूजिलो से मुलाकात की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे संबोधित

संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 73वें अधिवेशन के दौरान आमचर्चा 25 सितम्बर से शुरू होगी, जिसमें पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 29 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का पक्ष रखेंगी। दुनिया के 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और सभी यूएन महासभा में शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में शांति, मानवता और सभी को बेहतर जीवन प्रदान करना है। https://www.kanvkanv.com

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पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के लोगों ने किया प्रदर्शन

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मुजफ्फराबाद। पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के लोगों ने पानी को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नीलम नदी के पानी को पंजाब की तरफ मोड़ दिया गया है जिससे झेलम पावर प्रोजेक्ट को पानी मिल सके। इस कारण मुजफ्फराबाद के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

अधिकारों के हनन को लेकर होते रहते हैं प्रदर्शन

पीओके में आए दिन लोगों के अधिकारों के हनन को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। लोगों ने नीलम रिवर सेव मुजफ्फराबाद के बैनर तले मुजफ्फराबाद, रावलकोट, तरारखेल ,कोटली तथा अन्य हिस्सों में प्रदर्शन किये हैं। https://www.kanvkanv.com

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