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सऊदी अरब ने इस देश के राजदूत को किया निष्कासित, सभी व्यापार समझौतों भी रोके

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रियाद। सऊदी अरब ने कनाडा के राजदूत को देश से निष्कासित करने और ओटावा के साथ सभी ने व्यापार समझौतों को रोकने का ऐलान किया। सऊदी ने यह फैसला कनाडा द्वारा इस इस्लामिक देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना के बाद किया है। ‘सऊदी गजट’ के मुताबिक, देश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ऐलान किया कि वह कनाडा में नियुक्त अपने राजदूत को सलाह के लिए बुला रहा है और कनाडाई राजदूत डेनिस होराक को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

कनाडा के इस बयान पर कड़ा रुख अख्तियार किया

कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बीते सप्ताह सऊदी अरब को गिरफ्तार किए गए नागरिक अधिकार कार्यकताओं को रिहा करने और मध्य पूर्व देश में नई कार्रवाई को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। मंत्रालय के मुताबिक, नागरिक समाज कार्यकताओं के बारे में कनाडा के बयान के बाद सऊदी अरब ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। https://www.kanvkanv.com

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पुलवामा पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव, चीन ने भी नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, पढ़ें बड़ी बातें

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जिनेवा/न्यूयार्क/नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र(यूएन) में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्(यूएनएससी) में लाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्य एवं 10 गैर-स्थायी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य होने के साथ वीटो अधिकार प्राप्त है, फिर भी चीन ने पुलवामा आतंकी हमले पर आए इस प्रस्ताव को नहीं रोका।

क्या है प्रस्ताव की भाषा

विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र(यूएन) डेस्क से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यूएन में पुलवामा आतंकी हमले से संबंधित इस प्रस्ताव को भारत अपने मित्र देशों के साथ लाया था। इस प्रस्ताव की भाषा इस तरह रखी गई है कि प्रस्ताव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और आतंक फैलाने वालों को कटघरे में खड़ा करने के लिए वैश्विक सहयोग मिल सके और इसमें भारत सफल रहा। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पुलवामा आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ-साथ भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

आतंकवादी कृत्य शांति और सुरक्षा के लिए खतरा

सभी ने पुष्टि की कि अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया कि आतंकी कृत्यों के आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए और उन्हें कानून के दायरे में खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने दुनिया के सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार भारत सरकार और इस संबंध में अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग करें।

परिषद् ने दोहराया कि आतंकवाद का कोई भी कार्य आपराधिक और अन्यायपूर्ण है, चाहे उनकी प्रेरणा कोई भी हो, जब भी और जिस किसी ने भी किया हो, वो अक्षम्य है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार भी आतंकवादी कृत्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। https://www.kanvkanv.com

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पाक को एक और झटका, 200 दिनों में नहीं की कार्रवाई तो ‘ब्लैक लिस्ट’ में डाल देगा FATF, जानें क्या है ये

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नयी दिल्ली। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद चौतरफा घिरे पाकिस्तान को शुक्रवार एक और झटका लगा है। पेरिस में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को ‘काली सूची’ में डालने की पहल की थी लेकिन इस संस्था ने इमरान खान की सरकार को आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की टाइमलाइन को ना चूके, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

नहीं उठाया कदम तो ‘काली सूची’ में जाएगा पाक

एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान यदि आतंकियों की वित्तीय मदद रोकने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कदम नहीं उठाता है तो उसे ‘काली सूची’ में डाल दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान को एफएटीएफ से सात महीने करीब 200 दिनों का समय मिल गया है। पाकिस्तान पहले से ही इस संस्था की ‘ग्रे सूची’ में मौजूद है।

‘काली सूची’ गया तो पाक तो आर्थिक मोर्चे पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा

‘काली सूची’ में डाल दिए जाने पर पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विदेशी कारोबारियों और बैंकों को पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही एफएटीएफ की काली सूची में हैं। साल 1989 में गठित एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी वैश्विक संस्था है जो टेरर फंडिंग एवं आतंकवादी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करती है।

क्या है एफएटीएफ और क्या है इसका काम, जानें

आपको बता दें कि ये संस्था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देशों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके अलावा इस संस्था की तरफ से दी जाने वाली रेटिंग का असर वर्ल्ड बैंक, IMF समेत कई अन्य संस्थाओं पर बढ़ता है। ये संस्थाएं रेटिंग के अनुसार ही किसी देश को कर्ज देती हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कुछ आतंकी संगठनों पर बैन लगाया था। जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन समेत कई संगठन शामिल हैं। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह इस प्रकार की कार्रवाई कर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। http://www.kanvkanv..com

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वेनेजुएला में तनाव : मदुरो ने सीमाएं सील करने के दिए आदेश, रूस, चीन और क्यूबा का मिला है समर्थन

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कारकास। वेनेजुएला के ने पड़ोसी देश ब्रजील सहित अन्य देशों के साथ लगती अपने देश की सीमाएं सील करने के आदेश दिए हैं, ताकि अमेरिका अथवा उसके मित्र देशों की ओर से मानवीय मदद सामग्री उनके देश में पहुंचने न पाए।

सीमा पार करने के लिए आदेश के इंतजार में हैं मानवीय राहत सामग्री

अमेरिकी वायु सेना के कार्गो विमानों से मानवीय राहत सामग्री और दवाएं कोलंबिया भेजी गई हैं जो इस समय ट्रकों में लदकर वेनेजुएला सीमा पार करने के लिए आदेश के इंतजार में हैं। अमेरिका और उसके चहेेते विपक्ष के नेता और नेशनल असेंबली के स्पीकर जुआन गुइडो, जो इस समय स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कुछ देशों से मान्यता भी पा चुके हैं, शनिवार को कोलंबिया-वेनेजुएला सीमा पर सैकड़ों दर्शकों के साथ पहुंच रहे है।

कोई भी दुर्घटना हो सकती है

गुइडो ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला सेना शांत रहे और ट्रकों को सीमा के अंदर-अंदर आने दे। आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि उस समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उल्लेखनीय है कि समाजवादी नेता निकोलस मदुरो को रूस, चीन और क्यूबा का समर्थन हासिल है, जबकि गुइडो को अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों के अलावा लेटिन अमेरिका के ब्राजील सहित अनेक देश मान्यता दे चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की माने तो भूख और बीमारी की वजह से हजारों लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए घरों से निकल चुके हैं। https://www.kanvkanv.com

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