नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है इस मामले में भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसने अमेरिकी मदद का गलत फायदा उठाया है।

ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की मदद तत्काल प्रभाव से रोक दी है। ट्रंप ने कहा, मौजूदा हालात में हम पाकिस्तान के साथ कुछ बैठकें आयोजित करने की तैयारी में हैं। दूसरे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में पाकिस्तान को अमेरिका से काफी लाभ मिला है। हम पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर सालाना मुहैया कराते थे। मैंने यह भुगतान रोक दिया क्योंकि वे हमारी उस तरह से मदद नहीं कर रहे थे जैसी उन्हें करनी चाहिए।’

भारत-पाक के बीच बहुत खराब और बेहद खतरनाक हालात

वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस में ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ‘इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत-बहुत खराब हालात हैं। एक बेहद खतरनाक स्थिति। हम यह तनाव की स्थिति जल्द खत्म होते देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। हम चाहते हैं कि यह फौरन बंद हो। हम इस प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।

US Pres: India is looking at something very strong. India just lost almost 50 people. A lot of people are talking. But it's a very very delicate balance going on. Right now there's a lot of problem b/w India&Pakistan because of what just happened in Kashmir. It's very dangerous. https://t.co/03PWXSnSlW

— ANI (@ANI) February 23, 2019

#WATCH US Pres says, "I stopped paying Pak the 1.3 billion dollars that we were paying them. We may set up some meetings with Pak. Pak was taking strong advantage over US. We've had, we've developed a better relationship with Pak over the last short period of time than we had." pic.twitter.com/5b05CKDZvT

— ANI (@ANI) February 23, 2019

‘भारत बहुत सख्त कदम की सोच रहा’

अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले हफ्ते पुलवामा में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-मोहम्मद ने ली थी। इसके बाद जैश के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के 5 जवान शहीद हो गए थे। दोनों देशों की सरकारों से बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘भारत बहुत सख्त कदम उठाने की सोच रहा है। भारत ने करीब-करीब 50 लोगों को इस हमले में खो दिया है। मैं भी इसे समझ सकता हूं।’

हमले के बाद बढ़ा है तनाव

बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 200 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अपने हिस्से के पानी पर भी रोकने का फैसल किया है। https://www.kanvkanv.com

जिनेवा/न्यूयार्क/नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र(यूएन) में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्(यूएनएससी) में लाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्य एवं 10 गैर-स्थायी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य होने के साथ वीटो अधिकार प्राप्त है, फिर भी चीन ने पुलवामा आतंकी हमले पर आए इस प्रस्ताव को नहीं रोका।

क्या है प्रस्ताव की भाषा

विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र(यूएन) डेस्क से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यूएन में पुलवामा आतंकी हमले से संबंधित इस प्रस्ताव को भारत अपने मित्र देशों के साथ लाया था। इस प्रस्ताव की भाषा इस तरह रखी गई है कि प्रस्ताव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और आतंक फैलाने वालों को कटघरे में खड़ा करने के लिए वैश्विक सहयोग मिल सके और इसमें भारत सफल रहा। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पुलवामा आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ-साथ भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

आतंकवादी कृत्य शांति और सुरक्षा के लिए खतरा

सभी ने पुष्टि की कि अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया कि आतंकी कृत्यों के आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए और उन्हें कानून के दायरे में खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने दुनिया के सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार भारत सरकार और इस संबंध में अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग करें।

परिषद् ने दोहराया कि आतंकवाद का कोई भी कार्य आपराधिक और अन्यायपूर्ण है, चाहे उनकी प्रेरणा कोई भी हो, जब भी और जिस किसी ने भी किया हो, वो अक्षम्य है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार भी आतंकवादी कृत्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। https://www.kanvkanv.com

नयी दिल्ली। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद चौतरफा घिरे पाकिस्तान को शुक्रवार एक और झटका लगा है। पेरिस में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को ‘काली सूची’ में डालने की पहल की थी लेकिन इस संस्था ने इमरान खान की सरकार को आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की टाइमलाइन को ना चूके, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

नहीं उठाया कदम तो ‘काली सूची’ में जाएगा पाक

एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान यदि आतंकियों की वित्तीय मदद रोकने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कदम नहीं उठाता है तो उसे ‘काली सूची’ में डाल दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान को एफएटीएफ से सात महीने करीब 200 दिनों का समय मिल गया है। पाकिस्तान पहले से ही इस संस्था की ‘ग्रे सूची’ में मौजूद है।

‘काली सूची’ गया तो पाक तो आर्थिक मोर्चे पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा

‘काली सूची’ में डाल दिए जाने पर पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विदेशी कारोबारियों और बैंकों को पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही एफएटीएफ की काली सूची में हैं। साल 1989 में गठित एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी वैश्विक संस्था है जो टेरर फंडिंग एवं आतंकवादी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करती है।

क्या है एफएटीएफ और क्या है इसका काम, जानें

आपको बता दें कि ये संस्था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देशों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके अलावा इस संस्था की तरफ से दी जाने वाली रेटिंग का असर वर्ल्ड बैंक, IMF समेत कई अन्य संस्थाओं पर बढ़ता है। ये संस्थाएं रेटिंग के अनुसार ही किसी देश को कर्ज देती हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कुछ आतंकी संगठनों पर बैन लगाया था। जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन समेत कई संगठन शामिल हैं। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह इस प्रकार की कार्रवाई कर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। http://www.kanvkanv..com