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वीडियो : सब इंस्पेक्टर के बेटे ने लात-घूसों से की युवती की पिटाई, राजनाथ सिंह ने दिए कार्रवाई के निर्देश

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नयी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली में एक लड़की की पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। जिसमे एक लड़का एक लड़की को बुरी तरह हैवानियत से पीट रहा है और पीड़िता उसकी इस करतूत का विरोध तक नहीं कर पा रही। लड़की ने पुलिस स्टेशन तिलक नगर में शिकायत दी है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपी लड़के का नाम रोहित तोमर है वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दिल्‍ली पुलिस का कहना है कि इस वीडियो में जिसकी पिटाई हो रही है वह लड़की सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक, रोहित की दो गर्लफ्रेंड थी। एक लड़की जो पिट रही है और दूसरी वह है जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी का पिता एएसआई हैं

पुलिस को जानकारी मिली है कि लड़की की पिटाई का वायरल वीडियो 2 सितंबर की दोपहर 3 बजे उत्तम नगर के एक बीपीओ में बनाया गया था। ये ऑफिस आरोपी रोहित तोमर के दोस्त अली हसन का है, जिसमे आरोपी करीब 20 दिन से जाने लगा था। अली हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी रोहित 21 साल का है। आरोपी रोहित तोमर के पिता अशोक तोमर सेंट्रल दिल्ली में नारकोटिक्स विभाग में एएसआई के पद पर तैनात हैं।

ज्योति (बदला हुआ नाम) की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रोहित के खिलाफ शिकायत करने वाली लड़की करीब डेढ़ साल पहले रोहित के साथ रिलेशन में थी, लेकिन अब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अब रोहित लड़की और उसके परिवार पर जबरन शादी का दबाव बना रहा है। ज्योति के परिवार के मुताबिक, वायरल होने वाला वीडियो रोहित ने ज्योति को धमकाने के लिए भेजा था। रोहित ने धमकी दी थी कि अगर ज्योति ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका हश्र भी यही होगा। इस वायरल वीडियो में रोहित एक दूसरी लड़की की बुरी तरह पिटाई करता नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस फिलहाल स्वतः संज्ञान लेकर वीडियो देखकर और पूछताछ के जरिए पीड़ित युवती की पहचान करने में जुटी है। https://www.kanvkanv.com

 

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वीडियो : बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा, उठाए कई सवाल

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संतोष राज पांडेय

पटना। बिहार में पप्पू यादव लगातार बढ़ रहे अपराध पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे है। इन दिनों उनका एक वीडियो बिहार में वायरल हो रहा है जिसमे अपराध को लेकर सरकार से कई प्रश्न पूछ रहे है। उनका कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार नाकाम रही है।
एक एमएलसी की भूमिका पर सवाल उठा रहे पप्पूू यादव कहते हैं– वे कहां हैं और क्यों गए हैं, जांच करे पुलिस. साथ में गए अन्य लोगों की जांच भी होनी चाहिए. पप्पू कहते हैं : एके–47 जैसे हथियार से खुले में बिहार में मर्डर हो रहा है, अब बचा क्या है. मुजफ्फरपुर की हालत और खराब है. पहले शेल्टर होम का महापाप और अब समीर कुमार की हत्या .

सभी मनी और हनी में परेशान

पप्पू यादव कह रहे हैं–सभी मनी और हनी में परेशान हैं. ऐसे में, भोग रही है जनता. जाप सांसद का कहना है कि अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी है. वे बिहार की आवाज उठा रहे हैं. बिहार की वर्तमान स्थिति से उबरने को जनता को भी तैयार होना होगा. इस बीच समीर कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही मुजफ्फरपुर पुलिस को अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है. रेड में संदेह के आधार पर कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. https://www.kanvkanv.com

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एक और बाबा की दरिंदगी बेनकाब, छात्राओं का आरोप, हर रोज कमरे में भेजी जाती थी एक लड़की

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नयी दिल्ली। समाज के सामने आचार्य के रूप में दिखने वाला एक बाबा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला हरियाणा के हिसार के घिराए गांव का है। जहां कन्या गुरुकुल के संचालक आचार्य कृष्णा नंद ने एक दर्जन से ज्यादा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी नरेंद्र कादयान ने बताया कि देर रात गुरुकुल संचालक आचार्य कृष्णानंद और प्रिंसिपल सुनीता के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। आचार्य कृष्णानंद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक लड़की ने खुद महिला हेल्पलाइन को फोन करके आपबीती सुनाई। डीएसपी नरेंद्र कादयान ने बताया कि गुरुकुल में पढने वाली एक छात्रा ने सुबह के वक्त महिला हेल्प लाइन पर फोन किया और गुरुकुल के संचालक की करतूतों के बारे में बताया।

सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी उम्मेद सिंह खुद गुरुकुल पहुंचे और प्रबंधक कमेटी के समक्ष छात्राओं से बातचीत की। पुलिस को देखकर लड़कियों ने गुरुकुल के संचालक आचार्य कृष्णा नंद और संचालिका पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं की बात सुनने के बाद पुलिस ने फौरन आरोपी आचार्य कृष्णा नंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के समक्ष एक दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने अपने बयान भी दर्ज कराए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कृष्णा नंद और प्रिंसीपल सुनीता शर्मा के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

लड़कियों ने छोड़ा गुरुकुल

डीएसपी कादयान ने बताया कि आरोपी कृष्णा नंद को कोर्ट में पेशकर रिमाण्ड पर लिया जाएगा। जबकि गुरुकुल की प्राचार्या सुनीता शर्मा मौके से फरार हो गई है। उसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद करीब 45 लड़कियों ने गुरुकुल छोड़ दिया और वे हॉस्टल छोड़कर अपने घरों को चली गई हैं।

350 छात्राएं पढती हैं गुरुकुल में

पुलिस के मुताबिक गुरुकुल में कुल 350 छात्राएं पढती हैं। करीब 70 छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं। एक छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी लड़की गुरुकुल के हॉस्टल में रहकर पढ रही है। लेकिन पिछले 15 दिनों से गुरुकुल के संचालक बाबा और प्राचार्या सुनीता शर्मा ने उनसे उनकी बेटी की बात नहीं करवाई थी।

एक पीड़ित छात्रा के मुताबिक “सोमवार की देर शाम उनके पास गुरुकुल में पढने वाली एक दूसरी लड़की का फोन आया। उसने खुद को मेरी लडक़ी की सहेली बताते हुए मेरी पत्नी से बात की। उस लड़की ने मेरी पत्नी को गुरुकुल संचालक द्वारा छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के बारे में बताया। जिस पर हम मंगलवार की सुबह गुरुकुल पहुंचे और प्रबंधक कमेटी के सामने मामला उठाया। लेकिन प्रबंधक कमेटी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर हमने पुलिस को सूचना दी।

हर रोज कमरे में भेजी जाती थी एक लड़की

छात्राओं ने पुलिस को बताया कि प्राचार्या सुनीता शर्मा रात में सबके सो जाने बाद किसी एक छात्रा को संचालक आचार्य कृष्णा नंद के कमरे में भेजती थी। छात्रा द्वारा विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। जान से मारने की धमकी दी जाती थी। आचार्य कृष्णा नंद की काली करतूतों का पर्दाफाश के होने के बाद गुरुकुल और छात्रावास में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। https://www.kanvkanv.com

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एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं राज्य सरकारें : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली । सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें तय करें। मतलब प्रमोशन में आरक्षण देना राज्य की सरकार पर निर्भर करेगा। अदालत ने कहा कि प्रमोशन में एससी एसटी आरक्षण को बड़ी बेंच को नहीं जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार नागराज मामले पर पुनर्विचार चाहती थी। अदालत के इस फैसले के बाद साल 2006 का आदेश बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार चाहती थी कि नागराज मामले में पुनर्विचार चाहती थी। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्ष वाली इस बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थीं।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांची न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र द्वारा अदालत के वर्ष 2006 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दाखिल याचिका पर यह बात कही। अदालत ने अपने पहले फैसले में एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले आंकड़े मुहैया कराने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने अपने 2006 के फैसले में कहा था, राज्य को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान करने से पहले प्रत्येक मामले में अनिवार्य कारणों यानी की पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता की स्थिति को दिखाना होगा। इस फैसले को नागराज मामले के नाम से जाना जाता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायामूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने एससी/एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पहले कहा था, हो सकता है जो कुछ लोग (एससी/एसटी के भीतर आने वाले) इस दाग से उबर चुके हो लेकिन यह समुदाय इसका अभी भी सामना कर रहा है। पीठ ने 30 अगस्त को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है एम नागराज का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में केस में एम. नागराज को लेकर फैसला दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा सरकारी नौकरियों की पदोन्नतियों में एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं की जा सकती, जैसा अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर पहले के दो फैसलों 1992 के इंद्रा साहनी व अन्य बनाम केंद्र सरकार (मंडल आयोग फैसला) और 2005 के ईवी चिन्नैय्या बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले में कहा गया था. लेकिन आरक्षण के लिए राज्य सरकारों को मात्रात्मक डेटा देना होगा.

नागराज फैसले पर क्या था केंद्र का तर्क?

दरअसल, इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2006 में नागराज मामले में आया फैसला ST/SC कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने में बाधा डाल रहा है. लिहाजा इस फैसले पर फिर से विचार की ज़रूरत है.

हालांकि, 12 साल बाद भी न तो केंद्र और न राज्य सरकारों ने ये आंकड़े दिए. इसके बजाय कई राज्य सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण के कानून पास किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ये कानून रद्द होते गए. एससी/एसटी संगठनों ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर 28 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान कर रखा है. https://www.kanvkanv.com

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