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उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ‘सुप्रीम’ राहत, सीबीआई जांच पर रोक

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नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री(सीएम) त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी हैै। मालूम हो कि हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर एक पत्रकार की ओर से लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था।

पिछले 27 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मामला गौ सेवाआयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच ज़रूरी है।

उत्तराखंड के एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर रिश्वत ली थी और रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे।

इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को नैतिक आधार पर रावत का इस्तीफा मांगा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा था कि, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का बखान करने से नहीं थकता, उसे (अदालत का) ऐसा (सीबीआई जांच का) आदेश आने के बाद अब एक मिनट भी पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

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