उत्तराखंड में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज

 उत्तराखंड में अब किसानों को वर्ष 2021-22 में दो हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
 
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किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज 

देहरादून। सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत सूबे के किसानों को वर्ष 2021-22 में दो हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।

 इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर कृषि ऋण मेलों का आयोजन कर प्रत्येक जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। साथ ही एकमुश्त समझौता योजना की तिथि एक माह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ताकि किसान पूर्व में लिये गये ऋण को आसानी से चुका सके।

सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में सोमवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर विभाग की समीक्षा बैठक ली। अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारम्भ के लिए आएंगे। बैठक में सभी जनपदों के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, सहायक निबंधक एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक लाख 60 हजार किसानों को दो हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने का निर्णय लिया गया। विभगाय मंत्री ने बताया कि अब तक सूबे के 60 हजार किसानों को लगभग 600 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है।

आगामी दो माह में एक लाख किसानों को 1400 करोड़ का ऋण वितरण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर ऋण मेलों का आयोजन कर प्रत्येक जनपद का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया।

बैठक में केन्द्रीय गृह एंव सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारम्भ की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस योजना के अंतर्गत साइलेज का उत्पादन एवं वितरण की सतत् व्यवस्था की जानी है ताकि पशुपालकों को उनके घर तक समय पर साइलेज पहुंचाया जा सके।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत प्रथम चरण में चार जिलों पौड़ी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में 50 सहकारी समितियों के माध्यम से साइलेज का वितरण किया जायेगा। इसके उपरांत अन्य जिलों में योजना का संचालन शुरू किया जायेगा। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एकमुश्त समझौता योजना एवं नये बैंक शाखाओं की स्थापना की भी समीक्षा की गई।

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को एकमुश्त समझौता योजना की समय सीमा 15 नवम्बर तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व इस योजना की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।

बैठक में राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, सचिव सहकारिता आर मीनाक्षी सुरंदरम, निबंधक आनंद स्वरूप, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, एम.डी. यूसीएफ एम.पी. त्रिपाठी, उप निबंधक नीरज बेलवाल, रामिन्द्री मंद्रवाल, मान सिंह सैनी सहित सभी जनपदों के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, सहायक निबंधक एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।