उत्तरप्रदेश बजट 2021-22 में ये रहा ख़ास

लखनऊ। योगी सरकार ने सोमवार को विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश क‍िया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा।

मिशन शक्ति के लिए 32 करोड़
महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के उचित रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। जिसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।

छात्र और छात्राओं को उपलब्ध कराए जाएंगे टैबलेट
प्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें।

श्रमिकों के विकास के लिए 212 करोड़
कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को दी जाएगी निशुल्क शिक्षा
महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

अयोध्या में होगा विकास
अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 100 करोड़।

मेडिकल विभाग के लिए 3443 करोड़
कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है जिसमें 2021-22 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। प्रदेश में 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आगरा और कानपूर मेट्रो के लिए 1068 करोड़
आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का बजट प्रस्तावित। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट, 31 जुलाई से होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल।

किसानों के लिए विशेष योजना
किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा, बंटाई किसान भी योजना में शामिल। स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ का बजट। रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12 हजार 441 करोड़
पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ की राशि प्रस्तावित, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 400 करोड़ की राशि प्रस्तावित। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12 हजार 441 करोड़। वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित। च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपये।

जेवर एयरपोर्ट में बढ़ाई जाएंगी हवाई पट्टियाँ
जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

स्वछता के लिए 3606 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्मार्ट शहरों के लिए 2000 करोड़
प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट योजना के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ चयनित हुए हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।

आवास योजना के लिए 7000 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021-22 में 6 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 7000 करोड़ रुपये प्रस्तावित। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50,740 लोगों को निशुल्क आवास का लाभ मिला।

ब्याज अनुदान योजना के 400 करोड़
किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था। सहकारी समिति के विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मिड डे मील के लिए 3406 करोड़
मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्तावित। बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई।