केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : देश के 7000 गांवों में होगा मोबाइल सुविधा का विस्तार

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार यानी आज कई महत्वपूर्ण फैसले किये गए। बैठक में देश को गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।  
 
केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : देश के 7000 गांवों में होगा मोबाइल सुविधा का विस्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार यानी आज कई महत्वपूर्ण फैसले किये गए। बैठक में देश को गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।  

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है, जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। 

मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत इन गांवों में 4जी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर खर्च के बारे में बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6466 करोड़ रुपए का होगा।