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राज्य

मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक से पहले बाहर जमा कराये गये अफसरों के मोबाइल

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लखनऊ। लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार से शुरू की गयी मैराथन समीक्षा बैठक में पहले दिन काफी सख्ती बरती जा रही है। अफसरों के मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा लिये गये। जो अधिकारी थोड़ा विलंब से पहुंचा उसे बैठक में भी नहीं जाने दिया गया।

कानून व्यवस्था की समीक्षा

पूर्व निर्धारित समयानुसार मुख्यमंत्री योगी ने आज पूर्वाह्न 11 बजे लोक भवन के आडिटोरियम में समीक्षा बैठक प्रारम्भ कर दिये। पहले चरण में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों के साथ उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक समेत कई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वरिष्ठ अधिकारियों को शर्मिंदा भी होना पड़ा

इसके बाद अपराह्न दो बजे से उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा शुरु की। यह बैठक अपराह्न चार बजे तक चलेगी। इसमें भी जिलाधिकारीगण उपस्थित हैं। वही पुलिस कप्तानों को पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया। वहां पुलिस महानिदेशक उनके साथ अलग से बैठक कर रहे हैं। लोक भवन में चल रही मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में आज पहली बार काफी सख्ती देखी गयी। ठीक 11 बजे शुरू हुई बैठक में जो अधिकारी थोड़ा भी विलंब से पहुंचा उसे गेट पर ही रोक दिया गया। इसके अलावा सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा लिये गये। इससे कई वरिष्ठ अधिकारियों को शर्मिंदा भी होना पड़ा।

बगैर किसी व्यवधान के सम्पन्न होनी चाहिये बैठकें

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने कुछ दिन पहले कैबिनेट बैठक समेत सभी बैठकों में मोबाइल फोन लाने को प्रतिबंधित कर दिया था। मुख्यमंत्री का कहना था कि बैठकें बगैर किसी व्यवधान के सम्पन्न होनी चाहिये। कभी-कभी बैठक के दौरान ही मंत्रियों अथवा अधिकारियों के मोबाइल फोन बजने लगते हैं, इससे बैठक में शामिल लोगों का ध्यान न चाहते हुए भी मोबाइल की तरफ चला जाता है। इसके अलावा कई मंत्री बैठक के वक्त ही मोबाइल पर आये मैसेज को पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं।
बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में मुख्य सचिव ने एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि लोकभवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर न आये। इसी आदेश के अनुपालन में लोक भवन में मंगलवार को सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में भी सभी मंत्रियों के मोबाइल फोन बाहर ही रखवा लियेे गये थे। https://www.kanvkanv.com

उत्तर प्रदेश

बलरामपुर : भोजन कर लौट रही थी बालिका, तेंदुआ ने बना लिया निवाला

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राधेश्याम मिश्र

बलरामपुर। जिला के थाना हरैया क्षेत्र के ग्राम बिनोहनी कला में बीती रात एक तेंदुए ने 7 वर्ष की बच्ची को उस समय निवाला बना लिया जब वह गांव में एक व्यक्ति के घर से भोजन करके अपने घर वापस लौट रही थी। काफी अंधेरा होने के कारण आसपास के लोग तेंदुए का पीछा किए परंतु वह झाड़ियों से होता हुआ जंगल में गायब हो गया। समाचार लिखे जाने तक बच्ची का कोई शिनाख्त नहीं लग सका था ।
जानकारी के अनुसार  हरैया थाना क्षेत्र के बिनुहनी कला गाँव में बीती रात करीब 8:30 शीला 7 वर्ष पुत्री माता प्रसाद पडोसी राजितराम के घर एक मांगलिक कार्यक्रम (बरही) से खाना खाकर वापस अपने घर लौट रही थी। गली में पहले से घात लगाये बैठे तेन्दुए ने शीला पर हमला कर दिया और मुँह में दबा कर जंगल के तरफ भाग गया । शीला के दादा छेदी तथा ग्रामीण जगदीश कुमार, बिधाराम, भगवती प्रसाद, अतवारी, संगमलाल, तथा प्रधान पति मोहर्रम अली आदि ने बताया कि घटना के समय से वनविभाग तथा पुलिसकर्मी ग्रामीणों के साथ तलाश में जुटे है परन्तु को शिनाख्त नहीं लग रहा है । मौके पर वनरक्षक जमील अहमद तथा हर्रैय्याा थाने के उप निरीक्षक नागेन्द्र यादव पुलिस फोर्स के साथ खोज बीन मे जुटे रहे। रेंजर राकेश सिंह ने बताया कि तेन्दुए का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तलाश की जा रही है शव मिलने पर आवश्यक कार्यवाई की जायेगी । वन विभाग की टीम मौके पर तलाश में जुटी है तथा ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। https://www.kanvkanv.com
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उत्तर प्रदेश

कन्नौज: बैंक की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ तो बैंक के विरुद्ध होगी कार्रवाई

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बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक में डीएम का अल्टीमेटम

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। सभी संबंधित अधिकारी बैंक शाखाओं से सम्पर्क कर अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाते हुये लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। आगामी बैठक में शत-प्रतिशत प्रगति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरते जाने पर संबंधित अधिकारी तथा बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

यह निर्देश आज जिलाधिकारी  रवीन्द्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सलाहाकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होनें ऋण जमानुपात के अन्तर्गत कोटेक महिन्द्रा बैंक तथा इंडसइंड बैंक की प्रगति खराब होने पर सुधार लाने के निर्देश दिये। वार्षिक ऋण योजना 2019-20 की प्रगति की समीक्षा के अन्तर्गत फसल ऋण में 24 प्रतिशत, एस0एम0ई0 26 प्रतिशत, ग्रह ऋण 13 प्रतिशत, शिक्षा ऋण 47 प्रतिशत, एंव अन्य ऋण 36 प्रतिशत होने के अतिरिक्त समेकित प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धी मात्र 19 प्रतिशत होने की दशा में नाराजगी व्यक्त करते हुये प्रगति हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने फसली ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि कार्य हेतु आसानी से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु 31 अगस्त 2019 तक मात्र 17593 कृषकों को ऋण वितरित किये जाने की दशा में असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाये तथा कोई भी किसान इस महत्वपूर्ण योजना की वंचित न रहे। उन्होनें मत्स्य पालन योजना की प्रगति के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा 62 आवेदन पत्रों को बैंकों में प्रेषित किये जाने तथा मात्र 1 आवेदन पत्र स्वीकृत होने की दशा में तथा मत्स्य पालन अधिकारी एंव परियोजना अधिकारी डूडा को बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिन का वेतन भी काटने के निर्देश दिये।
श्री कुमार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 80 लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा 57 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये, जिसमें मात्र 10 आवेदन पत्र स्वीकृत होने तथा 45 आवेदन पत्र बैंकों में लम्बित पाये जाने एंव 2 आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की दशा में सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुये उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र के खिलाफ प्रमुख सचिव को पत्र भेजे जाने के निर्देश देते हुये कहा कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी योजना से संबंधित आवेदन पत्रों के संबंध में बैंक से सम्पर्क कर कार्य में प्रगति लाते हुये लम्बित आवेदन पत्रों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होनें मुख्य विकास अधिकारी को भी समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश देते हुये कहा कि जिन योजनाओं का लक्ष्य आगामी 28 सितम्बर 2019 तक पूर्ण न हो ऐसे सभी अधिकारियों का माह सितम्बर 2019 का वेतन रोकते हुये लक्ष्य की पूर्ति शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाये।
इसके अतिरिक्त उन्होनें एक जनपद एक उत्पाद, पंडित दीन दयाल स्वत- रोजगार योजना, एन0आर0एल0एम0, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आदि संबंधित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुये बैंक के अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु हर संभव सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये यदि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होनें सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि यदि आर सी की वसूली में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो जिस बैठक में उपजिलाधिकारी एंव तहसीलदार उपस्थित होते है उस बैठक में सभी बैंक के अधिकारी वसूली से संबंधित रिकार्ड लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होनें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा पोर्टल पर अपलोडिंग की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुये भारतीय स्टेट बैंक में सबसे अधिक 1706 खाते शेष पाये जाने तथा केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल बैंक आदि की प्रगति खराब पाये जाने पर कड़े निर्देश देते हुये कहा कि बैंक की गलती के कारण यदि किसी किसान का नुकसान होता है तो संबंधित बैक के अधिकारी एंव कर्मचारी के वेतन से काटकर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, क्षेत्रीय प्रबंधक आर्यावर्त बैंक कन्नौज, उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, खादी ग्रामद्योग अधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। https://www.kanvkanv.com
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उत्तर प्रदेश

श्रावस्ती : बारिश ने खोली गड्ढा मुक्त सड़कों की पोल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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राधेश्याम मिश्र

श्रावस्ती| सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ घोषणा किए थे कि वह राज्य की सड़को को गड्ढा मुक्त कराएंगे |सरकार को  ढाई वर्ष पूरा होने को जा रहे हैं ,इन ढाई वर्षों में प्रदेश की सभी सड़को को गड्ढा मुक्त कराना तो दूर की बात है, जिला के मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों को भी अब तक गड्डा मुक्त नहीं हो सकी हैं ,आलम यह है कि थोडे से बरसात में ही सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की पोल खुल जाती है। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के गड्ढा मुक्त फरमान का कोई असर नही देखने को मिल रहा है | सड़कों पर रविवार और सोमवार को सुबह हुई हल्की  बरसात के बाद गड़डो में जलभराव के चलते लोगों को रास्ता.चलना काफी परेशनियों से भरा रहा।बता दें राज्य सरकार सड़कों को गढ्डामुक्त के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है।
लेकिन भिनगा मुख्यालय से तहसील इकौना मुख्यालय और भिनगा मुख्यालय से तहसील ,जमुनहा मुख्यालय और बहराइच से  तहसील जमुनहा मुख्यालय  वह लक्ष्मण नगर से तहसील जमुना मुख्यालय को जाने वाला  मार्ग बदहाल है  इसी तरह से  जिला के छोटे- बड़े कस्बों व गांव का  लिंक रोड़ों का बुरा हाल है |  कई इलाकों में गढ्डामुक्त की गई सड़क सामान्य बरसात के बाद ही लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से कई सड़क को मानक विहीन गढ्डा मुक्त किया गया था, लेकिन विभाग की खाऊ कमाऊ नीति के चलते इन सड़कों पर जगह-जगह गड्ढा  हो चुके और सड़के उजड़ गई। इससे इन मार्गों पर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी काफी उठानी पड़ रही है।
और जरा सी चूक होने पर  दुर्घटनाएं घटने में समय नहीं लगती है।  फिर भी पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण में निर्धारित मानक से काम नही कराया। यही हाल जिले के कई गांव को जोड़ने वाली लिंक रोडों की है। इन सड़कों को दो महीने पहले पीडब्ल्यूडी की तरफ से मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद सड़क फिर गढ्डों में बदल गई। इस टूटी सड़क के गढ्डों में एक एक फिट पानी भर जाने से लोग इस रास्ते पर निकलने से कतरा रहे हैं वही पर विकास खण्ड जमुनहा के अंतर्गत  पीडब्ल्यूडी द्वारा मानक विहीन सड़क निर्माण कराए जाने के विरोध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद सिंह द्वारा आगामी 18 सितम्बर को मल्हीपुर चौराहा पर एक दिवसीय धरना व चक्का जाम किए जाने को लेकर  जिला अधिकारी ओ पी आर्य को  चेतावनी मांग पत्र  दिया है ।
कि क्षेत्रीय जन समस्या को लेकर । उन्होंने मांगपत्र में कहा है कि पीडब्लूडी द्वारा किसी प्रकार सड़को को बनवाने में  विभाग के अधिकारियों द्वारा उदाशीनता रवैया के कारण जमुनहा बहराइच मार्ग पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गया है। इसी कारण आये दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते है। साथ ही पूर्व जिला पंचायत  सदस्य ने अपने मांग पत्र में पांच बिंदुओं को और शामिल किया है  जिसमें -जमुनहा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाय।
लगातार बिजली कटौती से निजात दिलवाया जाने और सरकार के मंशानुरूप विद्युत आपूर्ति किया जाय तथा जमुनहा से बहराइच मार्ग पर रोडवेज की संख्या बढ़ाई जाने व जमुनहा से भिनगा मुख्यालय तक रोडवेज का संचालन करवाया जाए और छुट्टा जानवर से क्षेत्र वासियो को निजात दिलवाए  जाने और क्षेत्र में शुद्व पेयजल की व्यवस्था करवाई जाने की मांग की है| चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को पर 18 सितंबर तक विचार नहीं किया गया तो वह अट्ठारह सितंबर को चक्का जाम तथा धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी| https://www.kanvkanv.com
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