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आरुषि व हेमराज हत्याकांड : सीबीआई ने बढ़ाईं तलवार दंपति की मुश्किलें, फैसले के खिलाफ दिया ये तर्क

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नयी दिल्ली। बहुचर्चित आरुषि तलवार व हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने तलवार दंपित की मुशिकलें बढ़ा दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले खिलाफ सीबीआई की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।दरअसल, सीबीआई ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि सीबीआई की अपील के साथ-साथ हेमराज की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। अब दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से राजेश तथा नूपुर तलवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आरुषि हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

इलाहबाद उच्च न्यायालय पलटा था सीबीआई न्यायलय का फैसला

आपको बता दें कि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 2017 में 12 अक्टूबर को तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए उनकी 14 वर्षीय बेटी और नौकर हेमराज की हत्या में बरी कर दिया था। दोनों की हत्या नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 16 मई 2008 को की गई थी। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत का 26 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को उम्रकैद का फैसला सुनाने के फैसले को पलट दिया था और तलवार दंपति को रिहा करने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद राजेश और नूपुर तलवार 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के डासना जेल से बाहर आए।

सीबीआई ने क्या कहा

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हाईकोर्ट द्वारा राजेश और नूपुर तलवार को निर्दोष साबित करने का जो फैसला दिया गया, उसे कई मायनों में गलत साबित किया जा सकता है। CBI ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां हैं। CBI के मुताबिक, निचली अदालत ने जो फैसला दिया था, वह अच्छी तरह विचार कर दिया गया था। CBI ने कहा कि जिन परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया था, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। CBI ने कहा कि इस तरह के मर्डर केस में वे अहम सबूत होते हैं। जिन गवाहों के बयानों पर CBI ने भरोसा नहीं किया, हाईकोर्ट ने उन्हीं की बात मानी. जिन पर CBI ने भरोसा किया, उन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

यह था मामला

गौरतलब है कि डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। पुलिस को पहले घर के नौकर हेमराज पर आरुषि की हत्या का शक हुआ। लेकिन एक दिन बाद घर की छत से ही हेमराज का शव भी पुलिस को मिला। नोएडा पुलिस ने वारदात के बाद दिए बयान में तलवार दंपती पर शक जताते हुए कहा था कि आरुषि और हेमराज को ‘आपत्तिजनक अवस्था’ में देखने के बाद राजेश ने दोनों की हत्या कर दी। बाद में ये केस नोएडा पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।

नोएडा पुलिस की इस बात के लिए भी आलोचना हुई थी कि उसने जांच को सही ढंग से अंजाम नहीं दिया था जिसकी वजह से अहम फॉरेन्सिक सबूतों को नहीं जुटाया जा सका था। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। सीबीआई का कहना था कि तलवार दंपती को हत्याओं के लिए दोषी साबित करने लायक सबूतों का अभाव है। हालांकि गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने एजेंसी के इस तर्क को खारिज कर दिया था। इस अदालत ने तलवार दंपती को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद सुनाई थी। इसी फैसले के बाद आरुषि के माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद  हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। https://www.kanvkanv.com

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मध्य प्रदेश : कमलनाथ ने ली सीएम पद की शपथ, कुर्सी संभालते ही लिया बड़ा फैसला

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भोपाल। जंबूरी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कमलनाथ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कमलनाथ को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खडग़े, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस व विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के नेता भी मौजूद रहे।

किसानों का कर्ज किया माफ

शपथ ग्रहण के फौरन बाद कमलनाथ भोपाल में नए बने मंत्रालय एनेक्सी के उद्घाटन के लिए पहुंचे और इसके फौरन बाद सीएम आफिस पहुंच गए। सीएम ऑफिस का जायज़ा लेने के बाद कमलनाथ ने सीएम का पदभार ग्रहण किया और कुर्सी पर बैठते ही किसानों के कर्ज माफी से जुड़ी फ़ाइल पर दस्तखत कर दिये।

इस आदेश पर दस्तखत करते ही मध्यप्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्र किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण को माफ किया जाता है।

बैंकों को दर्द क्यों

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिए जाने के साथ बैंकों की नीति पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही कहा है कि बैंक उद्योगपतियों का तो 40 से 50 प्रतिशत तक कर्ज माफ कर देते हैं, मगर किसानों का कर्ज माफ करने में पेट में दर्द होने लगता है।

मेरे खिलाफ सिख दंगे में कोई केस नहीं

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने 1984 के सिख विरोधी दंगे पर कहा, ‘मैंने 1991 में शपथ ली और इसके बाद कई बार, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे खिलाफ कोई केस, एफआईआर और चार्जशीट नहीं है। आज वे इस मामले को उठा रहे हैं। आप इसके पीछे की राजनीति समझ सकते हैं। https://www.kanvkanv.com

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गहलोत फिर बने राजस्थान के सीएम, पायलट ने भी ली शपथ, ये दिग्गज नेता आए नजर

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नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान वह सचिन पायलट अपने पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के चिर-परिचित अंदाज में लाल पगड़ी पहने नजर आए। बता दें कि इसस पहले गहलोत 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला।

राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचे अशोक गहलोत और सचिन पायलट

राहुल गांधी ने जताया राजस्थानवासियों का आभार

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेशवासियों का आभार जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीटर पर लिखा है, ‘ कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करने के लिए राजस्थान वासियों का हृदय से आभार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके संघर्ष के सफल होने पर हार्दिक बधाई। राजस्थान की सेवा करना कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव की बात है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे।

बस में सवार होकर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेता 

वसुंधरा भी पहुंची

अशोक गहलोत और सचिन पायलट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। इसके बाद जब गहलोत और पायलट मंच पर पहुंचे तो उन्होंने वसुंधरा से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। सचिन पायलट ने शीष झुकाकर पूर्व मुख्यमंत्री राजे का आशीर्वाद लिया।

मंच पर विपक्षी एकजुटता

अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में 2019 आम चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी नजर आई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा तेलुगू देसम पार्टी (TDP) के नेता एन चंद्रबाबू नायडू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, DMK नेता एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, RJD नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी शामिल हुए। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, सिद्धरमैया, आनंद शर्मा, तरुण गोगोई, नवजोत सिंह सिद्धू, सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। https://www.kanvkanv.com

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1984 के सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार को उम्रकैद, ये कांग्रेसी नेता भी लपेटे में

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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 34 साल के बाद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी।

इससे पहले 2013 में निचली अदालत ने सज्‍जन कुमार को बरी कर दिया था, जबकि 5 अन्‍य को दोषी करार दिया था। इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। जिस पर अब कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले 29 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इनको भी मिली सजा

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने सज्जन कुमार के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, किशन खोखर और पूर्व विधायक महेंदर यादव को 10 साल जेल की सजा हुई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहाः

सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “1947 की गर्मियों में विभाजन के दौरान बहुत सारे लोगों का कत्लेआम किया गया था। उसके ठीक 37 साल बाद दिल्ली फिर वैसी ही त्रासदी का गवाह बनी। आरोपी को राजनीतिक लाभ मिला और वह ट्रायल से बचता रहा।
अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक असाधारण केस था जिसमें सज्जन कुमार के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में कार्यवाही करना बहुत मुश्किल था। इसका कारण ये है कि बड़े पैमाने पर सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मामलों को रिकॉर्ड में न लेकर इन्हें दबाए जाने का प्रयास किया जाता रहा।

अदालत ने आगे कहा कि, जो केस रजिस्टर भी थे उनकी जांच ठीक से नहीं हुई और जिन मामलों में जांच आगे भी बढ़ती तो उन्हें भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने दिया गया। यहां तक कि बचाव पक्ष भी इस बात से इंकार नहीं करेगा कि जहां तक एफआईआर की बात है क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद अविश्वसनीय रूप से 2700 सिखों का कत्लेआम सिर्फ दिल्ली में कर दिया गया। न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से धराशायी हुई जिसके बाद लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। इसकी टीस आज भी महसूस की जाती है।

अदालत ने कहा कि, 1984 में 1 से 4 नवंबर तक दिल्ली और पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ जो राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा रचा गया था और कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के सहयोग से हुआ, ये अपने आप में ”मानवता के खिलाफ अपराध” है। इसके बाद अदालत ने कहा कि, सज्जन कुमार अभी से जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर देते दिल्ली नहीं छोड़ सकते और उन्हें तुरंत सीबीआई को अपना पता और फोन नंबर देना होगा ताकि उनसे संपर्क किया जा सके।

फांसी की सजा तक लड़ाई जारी रहेगी: सिरसा

कोर्ट के फैसले पर अकाली दल के नेता मंजिदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें न्याय दिया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा नहीं दी जाती। आपको बता दें कि पिछले महीने पटियाला हाउस कोर्ट में 84 सिख दंगा मामले में गवाह चाम कौर ने सज्जन कुमार को पहचान लिया था। सज्जन कुमार की पहचान करते हुए चाम कौर ने कहा कि ये वही शख्स है जिसने भीड़ को उकसाया था।

दंगे में पिता और बेटे को खोया

कोर्ट में गवाही देने के बाद मीडिया से बात करते हुए चाम कौर ने कहा कि 1984 सिख दंगा मामले में गवाह के तौर पर मैंने सामने खड़े सज्जन कुमार की पहचान की थी। मैंने जज साहब को बोला कि इसी शख्स ने भीड़ को उकसाया था। पार्क में सज्जन कुमार ने बोला था कि हमारी मां का कत्ल सिखों ने किया, इसलिए इन लोगों को नहीं छोड़ना है और बाद में उसी भीड़ ने उकसावे में आकर मेरे बेटे और पिता का कत्ल कर दिया।

चाम कौर ने कोर्ट में सज्जन कुमार के सामने दिए बयान में कहा था कि 1 नवंबर 1984 को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को सज्जन कुमार ने उकसाया था और उसके बाद भीड़ ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया था। चाम कौर ने कोर्ट को दिए अपने बयान में आगे बताया कि उसके पिता और बेटे की हत्या भी उसी भीड़ ने की। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है।

ये कांग्रेस नेता भी लपेटे में

सज्जन कुमार के बाद दिल्ली के दूसरे बड़े नेता कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर भी आरोप लगे हैं, उन पर दिल्ली के बुलबंगश इलाके में गुरुद्वारा के सामने 3 सिखों की हत्या करने का आरोप लगा था। हालांकि सीबीआई अभी तक टाइटलर पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकी। ऐसे में सवाल उठता है कि सज्जन कुमार की सजा के बाद क्या जगदीश टाइटलर की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। 2010 में इन दंगों में संलिप्‍तता को लेकर कमलनाथ का भी नाम सामने आया था।

उनका यह नाम दिल्‍ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई हिंसा में सामने आया था। उनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि यदि वह गुरुद्वारे की रक्षा करने पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां आग की चपेट में आए सिखों की मदद क्यों नहीं की। वहां पर उनकी मौजूदगी का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में भी किया गया और इन दंगों की जांच को बने नानावती आयोग के सामने एक पीड़ित ने अपने हलफनामे में भी उनका नाम लिया था।

क्या है पूरा मामला?

ये मामला 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़के सिख विरोधी दंगे का है। एक नवंबर 1984 को दंगे में दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों को मार दिया गया था। इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी आरोपी थे। बता दें कि साल 1994 में दिल्ली पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 2005 में इस मामले में केस दर्ज किया गया।

मई 2013 में निचली अदालत ने इस मामलें में पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी कैप्टन भागमल के अलावा 2 लोगों को दोषी करार दिया था लेकिन कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया था। बता दें कि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में 3325 लोग मारे गए थे। इनमें से 2733 सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे। जबकि बाकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मारे गए थे। https://www.kanvkanv.com

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