लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में अपने गठन के बाद अपने पहले बड़े फेरबदल की तैयारी में हैं। इस वक्त योगी मंत्रिमंडल में 46 सदस्य हैं जबकि अभी 14 रिक्तियां खाली हैं। इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल के चार मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वे यदि जीतते हैं तो रिक्तियों की संख्या 18 हो जाएगी।

लोकसभा चुनाव लड़ रहे मंत्रियों में महिला कल्याण और पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद), खादी ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा मंत्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर), पशुधन मंत्री एस.पी. सिंह बघेल (आगरा) और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा (अंबेडकरनगर) शामिल हैं। यदि ये मंत्री चुनाव हार गए तो भी इनकी छुट्टी हो सकती है।

पांडेय का भविष्य भी तय करेगा चुनाव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय का भविष्य भी इस चुनाव से तय होगा। अगर वह चंदौली से जीत जाते हैं तो उनका कद बढ़ा सकता है। हार उनके लिए भी खतरा बन सकती है। बहरहाल, मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले चुनाव खत्म हो जाने दीजिए।

मंत्रियों की होगी छुट्टी

सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों से संबंधित संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन फेरबदल में एक बड़ा मुद्दा होगा। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, “जिन संसदीय क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, वहां के मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर मंत्रियों के उनके विभागों में प्रदर्शन का आंकलन कर रहे हैं और यह एक दूसरा कारक होगा। पदाधिकारी ने कहा, “समाज के उन वर्गो को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं।” क्योंकि पार्टी को 2022 के चुनाव की तैयारी करनी है।

सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर की बर्खास्तगी के बाद उनकी जगह अनिल राजभर को पदोन्नति दी गई है। भाजपा ने घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर को इस बार फिर से टिकट दिया है। बलिया निवासी संघ कार्यकर्ता सकलदीप राजभर को पार्टी ने राज्यसभा भेजा था।

नौकरशाही में भी बड़ा फेरबदल

पार्टी पदाधिकारी ने कहा, “हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि सपा-बसपा-रालोद गठबंधन 2022 तक बना रहेगा और कांग्रेस भी तबतक राज्य में खुद को मजबूत कर लेगी। इसलिए भाजपा को इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी दोगुनी ताकत लगानी होगी। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पार्टी में बेहतर समन्वयन पर भी काम किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने अक्सर सरकार के साथ समन्वय की कमी की शिकायत की है।

योगी सरकार नौकरशाही में भी बड़ा फेरबदल करना चाहेगी, जिसमें आईएएस और आईपीएस दोनों काडर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाना चाहते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह चुनाव मुख्यमंत्री योगी की बड़ी परीक्षा है। इसके परिणाम उनका सियासी कद तय करेंगे। अनुकूल परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक होगा। प्रतिकूल परिणाम आने पर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। https://www.kanvkanv.com

वाराणसी। शनि, राहु और गुरु की तिकड़ी एग्जिट पोल के आंकड़ों को बिगाड़ सकती है और इससे केंद्र में नई सरकार बनाने में कुछ परेशानी आ सकती है। वाराणसी के ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो बना सकती है, लेकिन हो सकता है भाजपा बहुमत तक न पहुंच सके। पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार, ग्रहों की स्थित के कारण लोकतंत्र में अस्थिरता है और यह चुनाव के परिणामों में दिखेगा।

इतने सीटे मिलेंगी

उन्होंने कहा, “ग्रहों की इस स्थिति के कारण कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 220-240 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भाजपा 140-160 सीटों तक रह सकती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को 110-140 सीटें मिल सकती हैं। द्विवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा)-बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो अपना आधार भी बढ़ाएंगी।

ये राज्य महत्वपूर्ण

एक अन्य ज्योतिषी पंडित दीपक मालवीय ने भी कहा कि सरकार गठन में काफी परेशानी आ सकती है और नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत भविष्य भी संकेत देता है कि सरकार गठन के लिए उन्हें समझौते करने पड़ सकते हैं। मालवीय ने कहा, “पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और केरल की पार्टियां सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी।

कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी अपना स्थिति मजबूत करेगी और उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली की कुर्सी से दूर रहेगी। ज्योतिषी गणेश प्रसाद मिश्र भी अन्य दोनों ज्योतिषियों के अनुमान से सहमत हैं, बल्कि वह यह भी कहते हैं कि ग्रहों की स्थित के कारण 16वीं लोकसभा के कई चेहरे 17वीं लोकसभा में नहीं दिखाई देंगे। https://www.kanvkanv.com

नयी दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि EVM का विरोध देश की जनता के जनादेश का अनादर है। अपनी संभावित हार से बौखलाई विपक्ष की यह 22 पार्टियां देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठा कर विश्व में देश और अपने लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रही है। इन सभी दलों की मांगो का कोई तार्किक आधार नहीं है। और वह सिर्फ निजी स्वार्थ से प्रेरित है। मैं इन सभी पार्टियों से कुछ प्रश्न पूंछना चाहता हूं।

प्रश्न-1

EVM की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस, बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आप, तेलगु देशम पार्टी, वाम दल, राजद इत्यादि अधिकांश विपक्षी पार्टियों ने कभी न कभी EVM द्वारा हुए चुनावों  में विजय प्राप्त की है। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त की और हाल के
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 राज्यों में सरकार बनायी तब तो हमने EVM पर प्रश्न नहीं उठाये। तो क्या यह माना जाए कि जब विपक्ष की विजय हो तो उन्होंने चुनाव जीता और जब हार हो तो उन्हें EVM ने हरा दिया। यदि उन्हें EVM पर विश्वास नहीं है तो इन दलों ने चुनाव जीतने पर सत्ता के सूत्र को क्यों सम्भाला ?

प्रश्न-2

देश की सर्वोच्च अदालत ने तीन से ज्यादा PIL का संज्ञान लेने के बाद चुनावी प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप दिया है। जिसमे की हर विधानसभा क्षेत्र में पांच VVPAT को गिनने का आदेश दिया है । तो क्या आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भी प्रश्नचिन्ह लगा रहे है ?

प्रश्न-3

मतगणना के सिर्फ दो दिन पूर्व 22 विपक्षी दलों द्वारा चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन की मांग पुर्णतः असंवैधानिक है क्योंकि इस तरह का कोई भी निर्णय सभी दलों की सर्वसम्मति के बिना सम्भव नहीं है।

प्रश्न-4

विपक्ष ने EVM के विषय पर हंगामा छः चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद ही शुरू किया है। यह हंगामा विशेषकर एक्जिट पोल के परिणाम आने के बाद और तीव्र हो गया। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि एक्जिट पोल EVM के आधार पर नहीं बल्कि मतदान के पश्चात मतदाता से प्रश्न पूछ कर किया जाता है। अतः एक्जिट पोल के आधार पर आप EVM की विश्वसनीयता पर कैसे प्रश्न उठा सकते है ?

प्रश्न-5

कुछ समय पूर्व EVM में गड़बड़ी के विषय पर प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने सभी को सार्वजनिक रूप से चुनौती देकर इसके प्रदर्शन का आमंत्रण दिया था। परन्तु उस चुनौती को किसी भी विपक्षी दल ने स्वीकार नहीं किया । इसके बाद चुनाव आयोग ने EVM को VVPAT से जोड़ कर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी किया। VVPAT प्रक्रिया के आने के बाद मतदाता मत देने के बाद देख सकता है कि उसका मत किस पार्टी को रजिस्टर हुआ। प्रक्रिया के इतने पारदर्शी होने के बाद इस पर प्रश्न उठाना कितना उचित है ?

प्रश्न-6

कुछ विपक्षी दल चुनाव के परिणाम अनुकूल न आने पर ‘हथियार उठाने’ और “खून की नदिया बहाने’’ जैसे आपत्तिजनक बयान दे रहे है। मैं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी हिंसात्मक सोच और भाषा का कोई स्थान नहीं है। विपक्ष बताये कि ऐसे हिंसात्मक और अलोकतांत्रिक बयान के द्वारा वह किसे चुनौती दे रहा है ?

EVM का विरोध देश की जनता के जनादेश का अनादर है।

हार से बौखलाई यह 22 पार्टियां देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठा कर विश्व में देश और अपने लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रही है।

मैं इन सभी पार्टियों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। pic.twitter.com/YcKQvvOlq0

— Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) May 22, 2019

सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सारे देश में मतदान पूरी तरह शान्ति पूर्वक संपन्न हुआ है। भारत के लोकतंत्र का इतिहास है कि 1977 से 2014 के सभी आम चुनावों में भारी परिवर्तन शांतिपूर्वक हुए। जिससे देश के लोकतंत्र पर सारे विश्व की आस्था मजबूत हुई और देश का गौरव भी बढ़ा। अपने निहित स्वार्थ और पराजय को न मानने की मानसिकता के कारण विपक्ष चुनाव आयोग और देश के लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहा है।

मेरा मानना है को इस चुनाव का जो भी परिणाम आये उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए क्योकि यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का जनादेश होगा। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि EVM पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न सिर्फ भ्रान्ति फैलाने का प्रयास है, जिससे प्रभावित हुए बिना हम सबको हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानों को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। https://www.kanvkanv.com