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दोबारा सत्ता में लौटी मोदी सरकार तो इन पांच राज्यों की सरकारों पर मंडराने लगेंगे खतरे का बादल

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नई दिल्ली। राजनीतिक विशेषज्ञ व सर्वे एजेंसियां मान रही हैं कि येनकेन प्रकारेण केन्द्र में अगली सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। इससे विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री व नेता दबाव में हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है। इनमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सत्ताधारी दल प्रमुख हैं।

इस बयान के बाद बढ़ी चिंता

इन राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की चिंता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 29 अप्रैल को चांदीताला (प. बंगाल) में दिए गए उस बयान ने और बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। जो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ देंगे। इस पर तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। 

प. बंगाल 

294 सदस्यों वाली प. बंगाल विधान सभा में तृणमूल कांग्रेस के 211 विधायक हैं। अगर 40 विधायक भाजपा के साथ चले भी जाएं तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरेगी। तब भी तृणमूल के पास विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी संख्या से 23 विधायक अधिक रहेंगे। इसलिए मोदी का यह दावा बहुत मायने नहीं रखता। अगर दो तिहाई विधायक टूटकर अलग होते हैं, तभी अलग पार्टी की मान्यता मिलेगी। यदि उससे कम विधायक टूटते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ जायेगी। राज्यपाल के मार्फत भी सत्ता गिराने का खेल नहीं हो सकता है। इसलिए प. बंगाल की तृणमूल सरकार को गिराना आसान नहीं होगा। 

कर्नाटकः

वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि केंद्र में 23 मई के बाद यदि भाजपा सरकार बन जाती है तो जद (एस) और कांग्रेस गठबंधन वाली कर्नाटक सरकार गिर सकती है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री 76 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा हर हालत में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे पहले उन पर कांग्रेस व जद (एस) विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने, मुंबई व गुड़गांव ले जाकर होटल में रखने का भी आरोप लग चुका है। इसमें एक अड़चन यह है कि येदियुरप्पा की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने ही बनाये नियम को ताक पर रखकर किस तरह बुजुर्ग येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, यह देखने लायक होगा। 

कर्नाटक विधानसभा में कुल 225 सीटों में से 224 पर चुनाव होता है, एक मनोनीत होता है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन में कांग्रेस के 78 और जद(एस) के 37 विधायक हैं। बसपा का एक विधायक भी इनकी तरफ है। इनकी कुल संख्या 116 हो जाती है। जो बहुमत के लिए जरूरी संख्या से तीन अधिक है। विपक्षी दल भाजपा के 104 विधायक हैं। केपीजेपी का एक तथा एक निर्दलीय विधायक भी विपक्ष में है। 

येदियुरप्पा व उनके मददगारों ने कांग्रेस व जद (एस) के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन बात बनी नहीं। यदि जद (एस) के 26 विधायक टूटकर अलग पार्टी बनायेंगे, तब दल बदल कानून लागू नहीं होगा। फिलहाल उतने विधायक नहीं टूट पा रहे हैं। हो सकता है 23 मई के बाद केन्द्र में राजग की सरकार बन जाए तब भाजपा इस दिशा में आक्रामक रणनीति अपनाये। हालांकि इस आशंका से कांग्रेस व जद (एस) भी सतर्क हैं। 

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत नहीं है। भाजपा महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने 9 जनवरी, 2019 की शाम को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था, ‘‘यह सरकार (कमलनाथ सरकार) कैसी सरकार है? यह सरकार हमारी कृपा से चल रही है। जिस दिन दिल्ली वालों को केवल एक छींक आ जायेगी, उसी दिन प्रदेश में हमारी सरकार बन जायेगी।” उनके इस कहे से साफ है कि वह मौका 23 मई के बाद केन्द्र में फिर से भाजपानीत सरकार बन गई तो आ जायेगा। 

इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार भी इसी तरह की आशंका जताते हैं। 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 114 विधायक हैं। बसपा के दो, निर्दलीय चार तथा सपा का एक विधायक है। इनमें बसपा के दो और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन कमलनाथ सरकार को है। गुना संसदीय क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। इससे जली-भुनी मायावती ने कमलनाथ सरकार से समर्थन वापसी के बारे में विचार करने की धमकी दी है लेकिन दो विधायक माया के हुक्म की अनदेखी और दलबदल कर कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा यदि कांग्रेस के 70 विधायकों को तोड़ कर उनका समर्थन ले, तभी सरकार बना सकती है। जो आसान नहीं है। हां! 15-20 विधायकों को तोड़ कर कांग्रेस सरकार अस्थिर करने, भाजपा की सरकार बनवाने की कोशिश तो हो ही सकती है।

राजस्थान

राजस्थान में कांग्रेस सरकार की स्थिति मप्र से थोड़ी बेहतर है लेकिन सरकार के भीतर भी खींचतान है। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों की संख्या 121 है। यह बहुमत के लिए जरूरी संख्या से 20 अधिक हैं। इसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या पहले 100 थी। 12 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये तो संख्या 112 हो गई। बसपा के छह, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो, रालोद का एक विधायक कांग्रेस की गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष के 79 विधायकों में भाजपा के 73, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीन, माकपा के दो और एक निर्दलीय है।

कांग्रेस ने 12 निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके अपने को मजबूत कर लिया है। अब इन्हें तोड़ना आसान नहीं है। इनमें से यदि 10 विधायक अलग होकर भाजपा के समर्थन में बगावत करते हैं और मायावती के कहने पर बसपा के 6 विधायक समर्थन वापस लेते हैं, तब भी गहलोत सरकार नहीं गिरेगी। यदि कांग्रेस के लगभग 25 विधायक बगावत कर दें, तब स्थिति खराब हो जायेगी। उनके समर्थन और राज्यपाल की मदद से विधानसभा में भाजपा बहुमत साबित करके सरकार बना सकती है। बाद में कोर्ट-कचहरी में मामला चलता रहेगा, जैसा उप्र, हरियाणा और झारखंड में पहले हो भी चुका है। 

तमिलनाडुः

तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां 234 सदस्यों वाली विधानसभा में अन्ना द्रमुक के 135 विधायक थे। जयललिता के निधन के बाद इनमें से 21 विधायक दिनाकरन के खेमे में आ गये तो सरकार अल्पमत में आ गई। अन्ना द्रमुक वाले खेमे ने केन्द्र की भाजपा सरकार और राज्यपाल के सहयोग से दिनाकरन समर्थक 21 विधायकों की सदस्यता खत्म कराकर सरकार बचा ली। अब लोकसभा के साथ 22 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। राज्य में इस बार द्रमुक व कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा की अधिक सीटें मिलने की संभावना हैं। जिन 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन पर यदि अन्नाद्रमुक के उम्मीदवार जीतते हैं, तब तो सरकार बच जायेगी। यदि द्रमुक व दिनाकरन गुट को अधिक सीटें (22 में से 20 सीटें) मिलती हैं तब तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार गिर जायेगी और द्रमुक व उसके सहयोगी दल सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर देंगे।
द्रमुक नेता स्टालिन का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी व सहयोगी दलों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही जिन 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर भी गैर अन्नाद्रमुक वाले ही जीत रहे हैं। ऐसे में देखना है कि केन्द्र सरकार फिर से कोई ‘खेल’ करती है या विधानसभा चुनाव होता है। https://www.kanvkanv.com

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सिख ऑटो चालक से मारपीट में CBI जांच की मांग को लेकर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में ऑटो चालक और उसके बच्चे के साथ हुई मारपीट के मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस जयंत नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि हम आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।

तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया

याचिका में ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उनके नाबालिग बेटे के साथ कथित पुलिस बर्बरता की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर का है, जहां रविवार को पुलिसकर्मियों की बुजुर्ग सिख ऑटो चालक से किसी बात पर विवाद हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि ऑटो चालक ने पुलिसकर्मी पर कृपाण से हमला कर दिया, जिसमें उसे चोट लग गई। https://www.kanvkanv.com

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राहुल गांधी की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक प्रदेश कमेटी को किया भंग, पढ़ें क्या बोले नेता

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नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी सियासी संग्राम के बीच बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी कार्रवाई की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी(एआईसीसी) ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को पत्र जारी कर कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तत्काल भंग कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष अपने पदों पर बने रहेंगे।

रोशन बेग को किया था निलंबित

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कद्दावर नेता एवं कांग्रेस विधायक रोशन बेग को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मंगलवार को निलंबित किया गया था।

डीके बोले

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने बताया, ‘मुझे बताया गया है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। गुंडूराव अभी भी केपीसीसी अध्यक्ष में बने रहेंगे। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। नई कार्यकारिणी का जल्द ही गठन होगा। कोई पद मांगा नहीं जाता है। पार्टी को जिसमें काबिलियत दिखेगी, उसे पद दिया जाएगा।

गुंडूराव बोले

कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करने की मंजूरी दी है। अब हमें सोचना है कि कैसे न केवल केपीसीसी बल्कि जिला कांग्रेस और ब्लॉक समितियों का पुनर्गठन किया जाए। सभी स्तरों पर पार्टी का पुनर्गठन होगा। https://www.kanvkanv.com

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नक्सलियों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की गला काटकर की हत्या, मौत की वजह बना ये कारण

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जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार सुबह नक्सलियों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पुनेम की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। संतोष पुनेम इलाके में सड़क निर्माण करा रहे थे और पूर्व से ही वे नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे।

निर्माण कार्य को लेकर थे नाराज

पुलिस सूत्रों के अनुसार मद्देड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मरीमल्ला निवासी पुनेम संतोष समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता थे और उनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव था। इस इलाके में मोदकपाल से तारलागुड़ा के मध्य सड़क निर्माण कार्य उनकी देख-रेख में चल रहा था। इस वजह से नक्सली उनसे नाराज थे।

अगवा कर उतारा मौत के घाट, फिर पर्चे में लिखी ये बात

मंगलवार शाम सड़क निर्माण स्थल पर 10-12 वर्दीधारी सशस्त्र नक्सलियों ने धावा बोल दिया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों का डीजल टैंक फोड़कर जला दिया और वहां कार्यरत श्रमिकों को भाग जाने को कहा।
इसके बाद नक्सली घटनास्थल पर मौजूद सपा नेता संतोष पुनेम को बंदूक की नोक पर अगवा कर जंगल की ओर ले गये। आज सुबह गांव के मुख्य मार्ग पर उनका शव बरामद हुआ। शव के समीप नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका हुआ था, जिसमें पुनेम संतोष पर विकास कार्यों में सहयोग देने का आरोप लगाया गया।

हिट लिस्ट में थे संतोष

उल्लेखनीय है कि इलाके में निर्माण एवं विकास कार्यों को लेकर पुनेम संतोष पहले से ही नक्सलियों की हिट लिस्ट में रहे हैं और नक्सली उन्हें मारने की ताक में थे। बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि उन्हें भी घटना की जानकारी मिली है, जिसकी तस्दीक करने के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। https://www.kanvkanv.com
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