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दोबारा सत्ता में लौटी मोदी सरकार तो इन पांच राज्यों की सरकारों पर मंडराने लगेंगे खतरे का बादल

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नई दिल्ली। राजनीतिक विशेषज्ञ व सर्वे एजेंसियां मान रही हैं कि येनकेन प्रकारेण केन्द्र में अगली सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। इससे विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री व नेता दबाव में हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है। इनमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सत्ताधारी दल प्रमुख हैं।

इस बयान के बाद बढ़ी चिंता

इन राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की चिंता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 29 अप्रैल को चांदीताला (प. बंगाल) में दिए गए उस बयान ने और बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। जो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ देंगे। इस पर तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। 

प. बंगाल 

294 सदस्यों वाली प. बंगाल विधान सभा में तृणमूल कांग्रेस के 211 विधायक हैं। अगर 40 विधायक भाजपा के साथ चले भी जाएं तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरेगी। तब भी तृणमूल के पास विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी संख्या से 23 विधायक अधिक रहेंगे। इसलिए मोदी का यह दावा बहुत मायने नहीं रखता। अगर दो तिहाई विधायक टूटकर अलग होते हैं, तभी अलग पार्टी की मान्यता मिलेगी। यदि उससे कम विधायक टूटते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ जायेगी। राज्यपाल के मार्फत भी सत्ता गिराने का खेल नहीं हो सकता है। इसलिए प. बंगाल की तृणमूल सरकार को गिराना आसान नहीं होगा। 

कर्नाटकः

वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि केंद्र में 23 मई के बाद यदि भाजपा सरकार बन जाती है तो जद (एस) और कांग्रेस गठबंधन वाली कर्नाटक सरकार गिर सकती है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री 76 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा हर हालत में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे पहले उन पर कांग्रेस व जद (एस) विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने, मुंबई व गुड़गांव ले जाकर होटल में रखने का भी आरोप लग चुका है। इसमें एक अड़चन यह है कि येदियुरप्पा की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने ही बनाये नियम को ताक पर रखकर किस तरह बुजुर्ग येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, यह देखने लायक होगा। 

कर्नाटक विधानसभा में कुल 225 सीटों में से 224 पर चुनाव होता है, एक मनोनीत होता है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन में कांग्रेस के 78 और जद(एस) के 37 विधायक हैं। बसपा का एक विधायक भी इनकी तरफ है। इनकी कुल संख्या 116 हो जाती है। जो बहुमत के लिए जरूरी संख्या से तीन अधिक है। विपक्षी दल भाजपा के 104 विधायक हैं। केपीजेपी का एक तथा एक निर्दलीय विधायक भी विपक्ष में है। 

येदियुरप्पा व उनके मददगारों ने कांग्रेस व जद (एस) के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन बात बनी नहीं। यदि जद (एस) के 26 विधायक टूटकर अलग पार्टी बनायेंगे, तब दल बदल कानून लागू नहीं होगा। फिलहाल उतने विधायक नहीं टूट पा रहे हैं। हो सकता है 23 मई के बाद केन्द्र में राजग की सरकार बन जाए तब भाजपा इस दिशा में आक्रामक रणनीति अपनाये। हालांकि इस आशंका से कांग्रेस व जद (एस) भी सतर्क हैं। 

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत नहीं है। भाजपा महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने 9 जनवरी, 2019 की शाम को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था, ‘‘यह सरकार (कमलनाथ सरकार) कैसी सरकार है? यह सरकार हमारी कृपा से चल रही है। जिस दिन दिल्ली वालों को केवल एक छींक आ जायेगी, उसी दिन प्रदेश में हमारी सरकार बन जायेगी।” उनके इस कहे से साफ है कि वह मौका 23 मई के बाद केन्द्र में फिर से भाजपानीत सरकार बन गई तो आ जायेगा। 

इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार भी इसी तरह की आशंका जताते हैं। 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 114 विधायक हैं। बसपा के दो, निर्दलीय चार तथा सपा का एक विधायक है। इनमें बसपा के दो और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन कमलनाथ सरकार को है। गुना संसदीय क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। इससे जली-भुनी मायावती ने कमलनाथ सरकार से समर्थन वापसी के बारे में विचार करने की धमकी दी है लेकिन दो विधायक माया के हुक्म की अनदेखी और दलबदल कर कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा यदि कांग्रेस के 70 विधायकों को तोड़ कर उनका समर्थन ले, तभी सरकार बना सकती है। जो आसान नहीं है। हां! 15-20 विधायकों को तोड़ कर कांग्रेस सरकार अस्थिर करने, भाजपा की सरकार बनवाने की कोशिश तो हो ही सकती है।

राजस्थान

राजस्थान में कांग्रेस सरकार की स्थिति मप्र से थोड़ी बेहतर है लेकिन सरकार के भीतर भी खींचतान है। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों की संख्या 121 है। यह बहुमत के लिए जरूरी संख्या से 20 अधिक हैं। इसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या पहले 100 थी। 12 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये तो संख्या 112 हो गई। बसपा के छह, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो, रालोद का एक विधायक कांग्रेस की गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष के 79 विधायकों में भाजपा के 73, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीन, माकपा के दो और एक निर्दलीय है।

कांग्रेस ने 12 निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके अपने को मजबूत कर लिया है। अब इन्हें तोड़ना आसान नहीं है। इनमें से यदि 10 विधायक अलग होकर भाजपा के समर्थन में बगावत करते हैं और मायावती के कहने पर बसपा के 6 विधायक समर्थन वापस लेते हैं, तब भी गहलोत सरकार नहीं गिरेगी। यदि कांग्रेस के लगभग 25 विधायक बगावत कर दें, तब स्थिति खराब हो जायेगी। उनके समर्थन और राज्यपाल की मदद से विधानसभा में भाजपा बहुमत साबित करके सरकार बना सकती है। बाद में कोर्ट-कचहरी में मामला चलता रहेगा, जैसा उप्र, हरियाणा और झारखंड में पहले हो भी चुका है। 

तमिलनाडुः

तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी अलग है। वहां 234 सदस्यों वाली विधानसभा में अन्ना द्रमुक के 135 विधायक थे। जयललिता के निधन के बाद इनमें से 21 विधायक दिनाकरन के खेमे में आ गये तो सरकार अल्पमत में आ गई। अन्ना द्रमुक वाले खेमे ने केन्द्र की भाजपा सरकार और राज्यपाल के सहयोग से दिनाकरन समर्थक 21 विधायकों की सदस्यता खत्म कराकर सरकार बचा ली। अब लोकसभा के साथ 22 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। राज्य में इस बार द्रमुक व कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा की अधिक सीटें मिलने की संभावना हैं। जिन 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन पर यदि अन्नाद्रमुक के उम्मीदवार जीतते हैं, तब तो सरकार बच जायेगी। यदि द्रमुक व दिनाकरन गुट को अधिक सीटें (22 में से 20 सीटें) मिलती हैं तब तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार गिर जायेगी और द्रमुक व उसके सहयोगी दल सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर देंगे।
द्रमुक नेता स्टालिन का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी व सहयोगी दलों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही जिन 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर भी गैर अन्नाद्रमुक वाले ही जीत रहे हैं। ऐसे में देखना है कि केन्द्र सरकार फिर से कोई ‘खेल’ करती है या विधानसभा चुनाव होता है। https://www.kanvkanv.com

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और जब ‘…खलनायक मैं हूं’ गीत पर BJP के ‘बल्लामार’ विधायक ने लगाए ठुमके, देखें वीडियो-कांग्रेस बोली…

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इंदौर। नगर निगम के अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने के बाद सुर्खियों में आए विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो अपने समर्थकों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। विधायक विजयवर्गीय के इस वीडियो पर प्रदेश सरकार के मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने चुटकी ली है और इसे लाइम लाइट में आने का हथकंडा बताया है।

मोदी के जन्मदिन का की वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को इंदौर में एक फन पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र की जनता और बच्चों को इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। वहां गाने भी चल रहे थे, जिस पर सभी लोग थिरक रहे थे। इसी दौरान ‘ खलनायक हूं मैं’  गाना बजाया गया। विधायक आकाश विजयवर्गीय इस गाने पर अपने साथियों के साथ खूब थिरके। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कांग्रेस ने साधा निशाना

विधायक आकाश विजयवर्गीय के डांस करने को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय और आकाश पर निशाना साधा है। मंत्री वर्मा ने कहा कि बाप-बेटे को नाच-गाने की मंडली बना लेना चाहिए। ये कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और आकाश को मंडली बना लेना चाहिए जिससे भीड़ भी जुटेगी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि लाइम लाइट में आने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। https://www.kanvkanv.com
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फेसबुक पर दोस्ती : युवक ने बुलाया मिलने तो होटल में ले गई युवती, फिर कर डाला ऐसा कांड

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गुरुग्राम। पालम विहार पुलिस ने सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल के पास से बुधवार को एक महिला और उसके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस महिला की तीन महीने से तलाश थी। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने यह जानकारी दी। उन्होंने दावा किया है कि इस महिला ने फेसबुक के माध्यम से एक युवक से दोस्ती कर उसके साथ धोखा किया। इस युवक ने 9 जुलाई को इस संबंध में शिकायत दी थी।

फेसबुक पर हुई दोस्ती

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित युवक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी फेसबुक के जरिये नजफगढ़ की अग्रवाल कालोनी में रहने वाली युवती दीपाली दास से दोस्ती हुई थी। दीपाली ने उसे मिलने के लिए एमजी रोड मेट्रो बुलाया था। वहां से उसे एक होटल ले गई और रात करीब आठ बजे खुद रूम बुक कराया। दोनों ने ड्रिंक किया। फिर खाना खाया। युवक की नींद सुबह नौ बजे टूटी तो दीपाली दास रूम से गायब थी।

एक लाख 36 हजार निकाले, गिरफ्तार

पीड़ित का मोबाइल फोन और पर्स भी नहीं था।पुलिस प्रवक्ता बोकन के मुताबिक पीड़ित ने होटल स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा मैडम रात दो-ढाई बजे चली गई थी। युवक ने इसके बाद बैंक से पता किया तो मोबाइल में अपलोड बैंक ऐप से उसके अकाउंट से एक लाख 36 हजार निकाले जा चुके थे। उन्होंने बताया कि दीपाली के साथ उसके मित्र अश्वनी शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। वह जैन पार्क उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला है। दीपाली विधवा और अश्वनी विधुर है। आरोपितों ने ऐसी ही एक वारदात दिल्ली के थाना ग्रेटर कैलाश इलाके में की थी। इस केस में दोनों तीन माह जेल में गुजार चुके हैं। https://www.kanvkanv.com
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रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : मोदी सरकार देगी 78 दिनों का बोनस, पढ़ें-कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय। इसके निर्माण, वितरण, बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन के सैलरी के बराबर का बोनस देने का फैसला किया है। रेल कर्मचारियों का ये बोनस इस साल के लिए होगा। इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

ई-सिगरेट बंद

मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि यह समाज में एक नई समस्‍या को जन्‍म दे रहा है और बच्‍चे इससे अपना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट को बनाना, आयात/निर्यात, बिक्री, वितरण, स्‍टोर करना और विज्ञापन करना सब पर प्रतिबंध होगा।

ये है सजा का प्रावधान

नये नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो पहली बार में उसे 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, अगर कोई दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। https://www.kanvkanv.com
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