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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की अर्जी, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपित पत्रकार तरुण तेजपाल की अपने खिलाफ चल रहे मामलों को निरस्त करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गोवा के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करें। पिछले 6 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का चल रहा केस

तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ गोवा में चल रहे मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। तेजपाल ने बांबे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने रेप के आरोपों को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में तेजपाल ने कहा था कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकार्डिंग में एकरुपता नहीं है। तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में अपने एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का केस चल रहा है। https://kanvkanv.com

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Nirbhaya case/ पवन ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की

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नई दिल्ली। निर्भया केस (Nirbhaya case) के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा था कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ ही फांसी देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र की अपील पर 5 मार्च को सुनवाई की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी को ही स्पष्ट कर दिया था कि केन्द्र की लंबित अपील निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों की मौत की सजा पर अमल के लिये निचली अदालत द्वारा नयी तारीख निर्धारित करने में बाधक नहीं होगी। इसके बाद ही निचली अदालत ने चारों दोषियों को तीन मार्च को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिये आवश्यक वारंट जारी किये थे। बता दें कि नए डेथ वारंट के हिसाब से चारों दोषियों को तीन मार्च को फांसी दी जानी है।

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महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल कॉलेज में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण

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मुंबई। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुस्लमानों को 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर उद्धव कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा।

नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे।

इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है।

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एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार

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नई दिल्ली। दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के बीच एस एन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे अमूल्य पटनायक का स्थान लेंगे, जिनका अतिरिक्त कार्यकाल शनिवार, 29 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के बीच हाल ही में स्पेशल पुलिस कमिश्नर (लॉ ऐंड ऑर्डर) बनाए गए एसएन श्रीवास्तव 1 मार्च से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वर्ष 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) के एसएन श्रीवास्तव का नया कार्यकाल 01 मार्च से शुरू होगा।

दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त गया था। पर दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें 29 फरवरी तक का सेवा विस्तार दिया गया था। अमूल्य पटनायक के कार्यकाल का अंतिम दौर कुछ कड़वी यादें छोड गया है। उनके अंतिम दौर में ऐसा पहली बार हुआ कि पुलिसकर्मियों को अपने ही उच्चाधिकारियों के खिलाफ जाकर न केवल धरना प्रदर्शन करना पड़ा बल्कि पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय ही घेर लिया। वे वकीलों द्वारा सरेआम पुलिसकर्मियों की पिटाई और अभद्रता के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए थे। इसके बाद जामिया विश्वविद्यालय में पुलिस के प्रवेश को लेकर आवाजें उठीं तो अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने को पुलिस की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तेज-तर्रार अधिकारी रहे एस.एन. श्रीवास्तव दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले डीजी ट्रेनिंग थे। दो साल पहले तक जम्मू-कश्मीर के स्पेशल डीजी रहे एस.एन. श्रीवास्तव को घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान सेना के साथ काम करने के कौशल के लिए जाना जाता है। एसएन श्रीवास्तव का कार्यकाल 30 जून,2021 तक रहेगा। श्रीवास्तव को पूर्व में सीआरपीएफ के वेस्टर्न जोन का एडीजी बनाया गया था। इस दौरान श्रीवास्तव के नेतृत्व में ही सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में कई एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए थे। इनमें ऑपरेशन ऑल आउट जैसे बड़े ऑपरेशन भी शामिल थे।

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