PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में SC सख्त, पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के दिए आदेश

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद जांच के आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

 
kk
PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में SC सख्त, पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के दिए आदेश
 

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद जांच के आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आज सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पूरे मामले में चूक हुई है। यह बात पंजाब सरकार ने भी स्वीकार करी है। सवाल यह है कि अगर जांच की जाती है तो इसका दायरा क्या होगा। अगर केंद्र ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिता है तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मामले में क्या करेगा।

बता दें कि इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा गया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को भी कहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से भी सहयोग करने को कहा गया है।