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पीएम केयर्स फंड का होगा ऑडिट, मोदी सरकार ने मानी विपक्ष की मांग

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष की मांग को मानते हुए पीएम केयर्स फंड के ऑडिट कराने का फैसला किया है। ऑडिट का जिम्मा दिल्ली की SARC & Associates फर्म को सौंपा गया है। बता दें PM CARES कोष में किए गए योगदान को आयकर से मुक्त रखा गया है।

इस वित्तीय वर्ष के अंत में होगा ऑडिट

स्वतंत्र ऑडिटर को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। फंड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेट में दिए गए विवरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के अंत में पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाएगा।

आलोचकों ने उठाए ​थे सवाल

यह नियुक्ति इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचकों ने राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के अलावा बने इस पीएम केयर्स फंड के औचित्य पर सवाल उठाया है। विपक्षी दल इस निधि से धन के उपयोग के बारे में अधिक पारदर्शिता की लगातार मांग कर रहे हैं। फंड की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए FAQs में यह भी कहा गया है कि यह दो अधिकारियों द्वारा मानद आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रशासित किया जा रहा है।

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