पीएम पोषण योजना को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी , बच्चों को 5 साल तक फ्री में मिलेगा मिड-डे मील

केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना को हरी झंडी दी है। इससे देश भर में 11.2 लाख सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील दिया जाएगा।
 
mid day meal
मिड-डे मील

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना को हरी झंडी दी है। इससे देश भर में 11.2 लाख सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील दिया जाएगा। ये योजना पांच साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

बुधवार को मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि  पीएम पोषण योजना में बाकी मिड-डे मील योजना समाहित हो जाएगी। ये योजना राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाएगी लेकिन इसमें अधिक योगदान केंद्र सरकार का होगा। 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। इस लाइन को डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई। 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन साल में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए। 

इसके साथ ही कैबिनेट ने ईसीजीसी लि. में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ निर्यातकों बल्कि बैंकों को भी मदद दी जाएगी। इससे 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 

पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लि. की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संभवत ईसीजीसी की अगले साल शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है।