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यूपी पुलिस के ‘बगावती’ तेवर से योगी नाराज, पुलिसकर्मी अब नहीं कर सकेंगे आपत्तिजनक पोस्ट

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लखनऊ। विवेक तिवारी हत्याकांड में आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के विरोध में पुलिसकर्मियों द्वारा 5  अक्टूबर को काला दिवस मनाए जाने से सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने पुलिस के आला अफसरों को जमकर फटकार लगाई है।

मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद आनन-फानन में पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी बना दी गई। साथ ही उनको व्यावहारिकता सिखाने की कवायद शुरू की गई है। वहीं पुलिस के आला अफसरों ने विरोध के सुर दबाने के लिए तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और तीन थाना अध्यक्षों के तबादले कर दिए गए हैं। जबिक दो पूर्व पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के लिए पॉलिसी

वहीं पुलिस महकमे में बगावत को देखते हुए नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। इससे पहले डीजीपी जावेद अहमद के समय में सोशल मीडिया की एक पॉलिसी जारी की गई थी लेकिन इस नई पॉलिसी में कई संशोधन किए गए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक अब पुलिस कर्मी सोशल मीडिया पर पुलिस का लोगो, पुलिस की वर्दी, उससे जुड़ी अन्य चीजें और हथियार के साथ फोटो पोस्ट नहीं शेयर कर सकते। अगर वर्दी के साथ कोई फोटो पोस्ट भी करता है तो किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करने के साथ यह भी लिखना होगा यह उनकी निजी राय है।

नई पॉलिसी में अहम बिंदुओं को शामिल किया गया

  1. पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का या फोटो पोस्ट नहीं कर सकता
  2. पुलिस विभाग की किसी भी जानकारी को बगैर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता
  3. अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता
  4. सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों और राजनेताओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता
  5. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता
  6. पुलिसकर्मी किसी भी राजनीतिक दल राजनीति व्यक्ति और विचारधारा के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता
  7. किसी भी दूसरे पुलिसकर्मी की नियुक्ति को लेकर के कोई जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की जा सकती
  8. किसी भी मामले की जांच, विवेचना, कोर्ट में लंबित केस के बारे में नहीं लिख सकते
  9. जाति धर्म संप्रदाय व्यवसाय सेवाओं लिंग क्षेत्र राज्य के बारे में पूर्वाग्रह और आगरा वाली चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डाली जा सकतीं
  10. बलात्कार पीड़ित और नाबालिग की पहचान को जाहिर करने वाली कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते
  11. जिन अपराधियों की शिनाख्त परेड होनी हैं उनकी फोटो, चेहरा सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते
  12. सोशल मीडिया पर पूर्व में न्यायालय की ओर से दिए गए किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन करती हुई चीज नहीं डाल सकते

निर्देश जारी

गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने सभी थानाध्यक्ष, जिले के कप्तान और वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने शहर में पुलिसकर्मियों की हरकतों पर नजर रखें और कोई कमी होने पर उनके खिलाफ तत्कार कार्रवाई की जाए।

कल इन पर हुआ एक्शन

5 अक्टूबर को सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मियों में लखनऊ के अलीगंज थाने में तैनात सिपाही जितेंद्र कुमार वर्मा, गुडंबा थाने के सिपाही सुमित कुमार और नाका थाने में तैनात सिपाही गौरव चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा जिन तीन थानों के इंचार्ज का तबादला किया गया है, उनमें लखनऊ के ही नाका के थाने के एसओ परशुराम सिंह , एसओ अलीगंज अजय यादव और एसओ गुडंबा धर्मेश शाही शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए पूर्व पुलिसकर्मियों में अविनाश पाठक और ब्रजेंद्र यादव शामिल हैं। अविनाश को मिर्जापुर और ब्रजेंद्र को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। https://www.kanvkanv.com

 

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निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आब्जर्वर ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी का पर्चा माना वैध

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रवीन्द्र पाण्डेय”रवि”

अयोध्या /अमेठी। मंडल के अमेठी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार और कॉंग्रेस आलाकमान राहुल गांधी के नामांकन पत्र को वैध माना गया है। रिटर्निंग ऑफिसर और जिलाधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्र ने उनके वकील की सुनवाई के बाद राहुल गांधी के नामांकन पत्र को वैध मानकर चुनावी प्रक्रिया को अनवरत करने का निर्देश दिया।

निर्दलीय प्रत्याशियों की थी खारिज करने की मांग

गौरतलब है कि अमेठी से दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को अवैध बताते हुए उसे खारिज करने के लिये चुनौती दी थी।
इन सब आपत्तियों के आलोक में राहुल का पक्ष रखने के लिये राहुल गांधी के वकील के सी कौशिक आज दोपहर  जिला निर्वाचन कार्यालय गौरीगन्ज पहुँचे।उन्होँने बताया कि नामांकन में इस्तेमाल हुए स्टाम्प पेपर को अमेठी की जगह दिल्ली से खरीदने का आरोप लगाया गया था।जबकि शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थान में हेरफेर होने पर आपत्ति उठाई गयी थी।
इसके अलावा राहुल गाँधी की चल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर भी आपत्ति की गयी थी।सबसे महत्वपूर्ण यह कि राहुल की नागरिकता पर आपत्ति जताते हुए उन्हेँ ब्रिटिश नागरिक बताया गया था।आपत्तिकर्ता ने कहा गया था कि राहुल गांधी के नाम पर कोई डिग्री ही नहीं।सुनवाई के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अफजाल वारिस,ध्रुव लाल आब्जर्वर शशांक शेखर आदि उपस्थित थी। https://www.kanvkanv.com
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समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट, अब इस सीट से BJP सांसद को घोषित किया उम्मीदवार

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लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को मिर्जापुर लोकसभा सीट से राम चरित्र निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से पहले राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी बनाया था।

आपको बता दें कि राम चरित्र मछली शहर सीट से भाजपा सांसद थे। लेकिन पार्टी से टिकट कटने के बाद वह सपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने मछलीशहर से पिछला लोकसभा चुनाव बसपा प्रत्याशी के रूप में लडऩे वाले वीपी सरोज को दिया। https://www.kanvkanv.com

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“चौकीदार चोर” पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने मांगी माफी, कहा-जोश में दे दिया था बयान, पढ़ें बड़ी बातें

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल किया। राहुल गांधी ने कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश करने के लिए खेद जताया है। राहुल ने राफेल पर आदेश के बाद कहा था कि चौकीदार चोर है। अब उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि बयान चुनाव प्रचार के गर्म माहौल में दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। इस मामले पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी।

मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी याचिका

15 अप्रैल को कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से कहा गया कि ये कोर्ट की अवमानना है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है।

ये है राहुल गांधी का पूरा जवाब

अवमानना नोटिस से जवाब में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हां मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ‘चौकीदार चौर है’। मेरी ओर से यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में दिया गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि आगे से मैं पब्लिक में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में न कही गई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को विरोधियों ने गलत तरीके से पेश किया है। https://www.kanvkanv.com
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