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3 तलाक में हुआ संशोधन, लेकिन रार जारी, कांग्रेस सांसद बोले-राम ने भी सीता को शक के आधार पर छोड़ा था

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नई दिल्ली। केंन्द्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया है। अब सरकार की कोशिश है कि बिल में तीन बड़े संशोधन के बाद इसे सदन से पास करा लिया जाए। वहीं इस बिल के पास होने से पहले विवाद खड़ा  हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने भगवान राम व माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि महिलाओं के साथ हर समुदाय में गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, यह ना सिर्फ मुसलमालों में बल्कि हिंदू, सिख, ईसाईयों सभी में है। हर समाज में पुरुष की प्रधानता को माना जाता है, यहां तक कि खुद भगवान रामचंद्र जी ने एक बार सीता जी को शक की वजह से छोड़ दिया था, लिहाजा हमे इस पूरे बिल को बदलने की जरूरत है।

बयान पर दी सफाई

कांग्रेस नेता ने बयान पर विवाद के बाद इसपर सफाई देते हुए कहा कि वह खुद माता सीता के भक्त हैं, लेकिन जो मैंने कहा वह हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को दर्शाने के लिए कहा था, प्राचीन काल में किस तरह से महिलाओं ने मुश्किल समय झेला है, मैं उस बारे में बता रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए गंभीर नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि वह मुस्लिम महिलाओं को और ताकत दे रही है और उन्हें मजबूत कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि वह लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है।

माता सीता को इसमे खींचने की जरूरत नहीं थी

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं मूल रूप से इस बिल का विरोध करता हूं, सरकार चुनिंदा लोगों को इस बिल के जरिए निशाना बनाना चाहती है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि दलवाई को माता सीता को तीन तलाक की इस पूरी बहस में खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। यही नहीं कई भाजपा सांसदों ने भी दलवाई के बयान का विरोध किया और इसे सदन की कार्रवाई से बाहर करने की मांग की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सदन में अपील की कि तीन तलाक बिल को पास कराया जाए जिससे कि करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सके।

किए गए ये संसोधन

इन संशोधनों के अनुसार अब तीन तलाक के आरोपी पति को जमानत मिल सकती है। मूल विधेयक में यह गैर-जमानती अपराध था। अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। इसके साथ ही मूल विधेयक में किसी पड़ोसी को भी तीन तलाक के मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने का अधिकार था। लेकिन अब इसे पत्नी या उसके रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है। तीसरे संशोधन के तहत तीन तलाक मामले में आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के पहले समझौता का विकल्प खोला गया है। इसके तहत यदि पति-पत्नी दोनों चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने आपसी समझौते से तीन तलाक को खत्म करने के समझौता कर सकते हैं। समझौते के बाद आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।तीन तलाक विधेयक में संशोधनों की जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई कि विपक्ष इसे राज्यसभा पास कराने में सहयोग करेगा। संशोधनों के साथ विधेयक के राज्यसभा में पास होने के बाद उसे दोबारा लोकसभा में भेजना पड़ेगा। लोकसभा में इन संशोधनों को हरी मिलने के बाद ही विधेयक को नए संसद से पास माना जाएगा। https://www.kanvkanv.com

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सीडी कांड : सीबीआई की जांच में खुलासा, वीडियो को एडिट कर लगाया था मंत्री का चेहरा, फिल्मकार गिरफ्तार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड मामले में पुलिस ने एक आरोपित को ओडिशा के कटक से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपित फिल्मकार मानस साहू ने ही वेबसाइट से पोर्न वीडियो निकाल कर उसे  संपादित कर तत्कालीन भाजपाई मंत्री राजेश मूणत का चेहरा लगाया था। मंगलवार को आरोपित को कटक से गिरफ्तार कर देर रात राजधानी रायपुर लाया गया है और उससे पूछताछ चल रही है।

सीबीआई ने किया खुलासा

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत की फर्जी अश्लील सीडी मामले ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमाया हुआ है। इस मामले में हंगामा होने पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि मानस ही वह आरोपित है, जिसने अश्लील वीडियो को संपादित कर उसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत का चेहरा लगाया था। सूत्रों के अनुसार ऐसी कई सीडियां तैयार की गई थीं। खास बात यह है कि सीबीआई ने इस सीडी कांड में मानस को सरकारी गवाह बनाया है।
Raipur News :अश्लील सीडी कांड से जुड़े रिंकू खनूजा की आत्महत्या के मामले में मानस साहू गिरफ्तार

मानस ने की थी टेंपरिंग

पुलिस सूत्रों के अनुसार सीडी केस की चार्जशीट में बताया गया है कि कारोबारी कैलाश मुरारका, रिंकू और विजय नाम के आरोपित सीडी टेंपर करवाने के लिए मुंबई गए थे। वहां पर वे आरोपित मानस के संपर्क में रहे। मानस मूलत: कटक निवासी है और मौजूदा समय वह मुंबई के कांदिवली वेस्ट में रहता है। वहां उसका स्टूडियो है, और वह वहां पर संपादन का कार्य करता है। जहां पर एक आरोपित विजय पांड्या का लगातार आना-जाना था। इस फर्जी अश्लील सीडी की कई कापियां तैयार कर इसे रिंकू को दिया गया था। रिंकू द्वारा मानस को पूरे पैसे नहीं दिये जाने पर बार- बार कॉल की जा रही थी। इसी कॉल डिटेल से आरोपित मानस का पता चला।
बताया जाता है कि मानस ने पूछताछ में सीडी टेंपरिंग की बात स्वीकार की है। पुलिस इस मामले में दो अन्य आरोपितों कैलाश मुरारका और विजय पांड्या की तलाश कर रही है। दोनों लापता है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के तत्कालीन ओएसडी अरुण बिसेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मामले के अन्वेषण के दौरान अरुण बिसेन का भी नाम प्रमुखता से आया है।

40 सवाल पूछे

सूत्रों के अनुसार डीएसपी अभिषेक महेश्वरी, त्रिलोक बंसल और निरीक्षक मोहसिन खान ने लंबे समय तक उनसे पूछताछ की और लगभग 40 सवाल पूछे। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होने की जानकारी मिली है। ज्ञातव्य है कि इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की दिल्ली से गिरफ्तारी की गई थी। विनोद वर्मा मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभी सलाहकार हैं। https://www.kanvkanv.com
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एक गांव ऐसा, जहां के ग्वाले नहीं बेचते दूध, जिसने की कोशिश वह हो गया बर्बाद

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बैतूल। विश्वास और अंधविश्वास में एक महीन रेखा खींची होती है। यदि इसमें लोगों का परंपरागत विश्वास बना रहा तो इसे कुरीति या फिर अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है। जबकि इसे मानने वाले अपने विश्वास पर अटल रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि उन्होंने परंपरा तोड़ी तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। या यूं कहें कि उन्हें अपनी परंपरा और महापुरुषों- पूर्वजों की बात को मानना भगवान के आदेश की तरह होती है, जिसे वे छोड़ नहीं सकते हैं।
यही वजह है कि वर्षों से चली आ रही परंपराएं आज भी कायम हैं। ऐसी ही एक परंपरा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम चूड़िया में भी कायम है, जहां के ग्वाले दूध का व्यापार नहीं करते हैं। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सदी पहले यहां पर एक संत ने दूध का व्यापार नहीं करने का फैसला लिया था। आज भी ग्वाले इसी फैसले पर अटल हैं और इसे मानते आ रहे हैं।

मुफ्त में मिलता है दूध

महंगाई और मार्केटिंग के इस दौर में जहां पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहीं ग्वालों का एक ऐसा गांव भी है, जहां मुफ्त में दूध मिलता है और वो भी जितना चाहे उतना। क्योंकि इस गांव में कई वर्षों से दूध बेचना प्रतिबंधित है। जबकि गांव में 90 फीसदी ग्वाले रहते हैं। यहां लोग दूध के बदले पैसे लेने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बैतूल के इस अनूठे गांव का नाम है चूड़िया। जहां लगभग एक सदी से ये अजब-गजब परंपरा चली आ रही है। इस गांव के हर घर में पालतू मवेशी हैं और रोजाना सैकड़ों लीटर दूध उत्पादित होता है, लेकिन ये लोग दूध मुफ्त में बांटते हैं और दूध बेचकर लखपति बनने से डरते हैं।

प्रतिबंधित है दूध बेचना

आपने टीवी पर पियो ग्लास फुल दूध का विज्ञापन तो देखा ही होगा। रोज़ाना एक ग्लास दूध पीने के लिए भी आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन बैतूल का चूड़िया गांव एक ऐसी जगह है, जहां दूध के बदले पैसे नहीं देने पड़ते और आप इस गांव से जितना जी चाहे उतना दूध मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि ग्वालों के इस गांव में दूध बेचने पर प्रतिबंध है। गांव के एक संत ने एक सदी पहले यहां दूध बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे लोग आज भी निभा रहे हैं।

1912 से बंद है दूध बेचना

एक किवदंती के मुताबिक सन् 1912 में इस गांव में चिन्ध्या बाबा नाम के एक संत रहा करते थे, जो एक बड़े गौसेवक थे। उन्होंने ग्रामीणों को सीख दी कि दूध में मिलावट करके बेचना पाप है। इसलिये गांव में कोई दूध नहीं बेचेगा और लोगों को दूध मुफ्त में दिया जाएगा। संत चिन्ध्या बाबा की बात  यहां के लोगों के लिये पत्थर की लकीर बन गईं और इसके एक सदी बाद आज भी चूड़िया गांव में दूध मुफ्त मिल रहा है। गांव के पुरोहित शिवचरण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के संत चिन्ध्या बाबा ने एक सदी पहले गांव में दूध और उससे बनने वाली सभी वस्तुओं, आम और अन्य फलों को बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। तभी से चूड़िया गांव में कोई भी चिन्ध्या बाबा की बनाई इस परंपरा को नही तोड़ता है और जो भी ग्रामीण इस परंपरा को तोड़ता है वो बर्बाद हो जाता है।

90 फीसद रहते हैं ग्वाले

गांव की सबसे हैरत वाली बात ये है कि यहां 90 फीसदी ग्वाले रहते हैं, जिनके पास हजारों गौवंश हैं। ये चाहें तो रोजाना सैकड़ों लीटर दूध बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन परंपराओं ने इनके दिलों से लालच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। केवल दूध ही क्यों, इस गांव में तो आम,जामुन जैसे फल भी मुफ्त में ही मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी यहां दूध का व्यापार करने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। इसलिये यहां दूध बेचने का ख्याल भी किसी को नहीं आता है। https://www.kanvkanv.com
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कर्नाटक सरकार को SC से झटका, बागी विधायकों को विश्वास मत में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक के बागी विधायकों को कल यानि 18 जुलाई को होने वाले विश्वास मत प्रस्ताव में भाग लेने, नहीं लेने की स्वतंत्रता है। उन्हें विश्वास मत प्रस्ताव में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने स्पीकर को छूट दी

कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जब चाहें तब विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं। हम स्पीकर को फैसला लेने के लिए दिशा-निर्देश नहीं दे सकते हैं।
जब वे फैसला ले लेंगे तो उसे कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने पिछले 16 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस फैसले से कुमारस्वामी सरकार को तगड़ा झटका लगने की आशंका है। फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार अल्पमत में आ सकती है।

स्पीकर का कद ऊंचा किया है लेकिन उसका हुआ क्या?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि पिछले 20-30 सालों में हमने स्पीकर का कद ऊंचा किया है लेकिन उसका हुआ क्या? हमें इस पर विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि आप दोनों की दलीलों में दम है और हम उसमें संतुलन कायम करेंगे।

विधायकों की ओर से मुकल रोहतगी बोले

विधायकों की ओर से मुकल रोहतगी ने कहा था कि स्पीकर के सामने विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने की मांग का लंबित होना, उन्हें इस्तीफे पर फैसला लेने से नहीं रोकता है। ये दोनों अलग-अलग मामले हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पूछने पर रोहतगी ने सिलसिलेवार तरीके से पहले दिन से बदलते घटनाक्रम की जानकारी कोर्ट को दी थी। उन्होंने कहा था कि विधायक ये नहीं कह रहे हैं कि अयोग्य करार दिए जाने की कार्यवाही खारिज की जाए, वो चलती रहे। लेकिन अब वो विधायक नहीं रहना चाहते हैं। वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। ये उनका अधिकार है। स्पीकर इसमें बेवजह बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट पहुंचे विधायकों की संख्या हटा दी जाए, तो ये सरकार अल्पमत में है।
रोहतगी ने कहा था कि विधायक स्पीकर के सामने, मीडिया के सामने कई बार अपनी राय जाहिर कर चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। फिर स्पीकर अब किस बात की जांच चाहते हैं। अगर विधायक विधानसभा में नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि वो इस्तीफे या अयोग्य करार दिये जाने के अपने फैसले कैसे लेंगे। हमारे सामने सवाल महज इतना है कि क्या ऐसी संवैधानिक बाध्यता है कि स्पीकर अयोग्य करार दिए जाने की मांग से पहले इस्तीफे पर फैसला लेंगे या दोनों पर एक साथ फैसला लेंगे।
तब रोहतगी ने कहा था कि धारा 190 कहता है कि इस्तीफा मिलने का बाद स्पीकर को जल्द से जल्द उस पर फैसला लेना होता है। स्पीकर फैसले को टाल नहीं सकते। तब चीफ जस्टिस ने पूछा था कि आप किस तरह का आदेश चाहते हैं? रोहतगी ने कहा कि जिस तरह का आपने पहले दिन पास किया था। स्पीकर फैसला समय पर लें। रोहतगी ने कहा था कि कांग्रेस की याचिका पर इसी कोर्ट ने रात में सुनवाई की थी और 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। अगर वो आदेश सही था तो अब स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करने के लिए भी कहा जा सकता है।

विधानसभा स्पीकर की तरफ से मनु सिंघवी बोले

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा स्पीकर की तरफ से कोर्ट से कहा था कि वे तथ्यात्मक रुप से गलत हैं। अयोग्यता से जुड़ी सभी कार्यवाही इस्तीफे के पहले के हैं। अयोग्यता का मामला व्हिप के उल्लंघन का मामला है। सिंघवी ने कहा था कि जो इस्तीफा दिया गया है वो वैध नहीं है। इस्तीफे 11 जुलाई को स्पीकर के समक्ष दिए गए उसके पहले नहीं। उसमें भी 4 विधायक अभी भी स्पीकर के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि अयोग्यता से जुड़ा मामला इस्तीफे से पहले का है। तब चीफ जस्टिस ने सिंघवी से पूछा था कि जब विधायकों ने इस्तीफे खुद जाकर सौंपे तो उनके सुप्रीम कोर्ट आने तक उन पर फैसला क्यों नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने सिंघवी से पूछा था कि आखिर क्यों विधायकों के मिलने के लिए समय मांगने के बावजूद स्पीकर उनसे नहीं मिले और विधायकों को कोर्ट आना पड़ा। तब सिंघवी ने कहा था कि ये गलत तथ्य है। स्पीकर ने हलफनामे में साफ किया कि विधायकों ने कोई मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि  स्पीकर हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाते हैं लेकिन खुद फैसला नहीं करते हैं।

कुमारस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन बोले

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा था कि इस्तीफों की एक ही वजह है मंत्री बनना। स्पीकर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता है। ये विधायक एक समूह में काम कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत रुप से काम नहीं कर रहे हैं। धवन ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया था जिसमें स्पीकर को पहले इस्तीफों पर फैसला करने और बाद में यथास्थिति बहाल करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि इस कोर्ट को इस पर फैसला करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह स्पीकर बनाम कोर्ट का मामला नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री बनाम अन्य है।
जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वह व्यक्ति सरकार गिराना चाहता है। धवन ने कहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्पीकर की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इस्तीफों का मुख्य मकसद सरकार गिराना है। स्पीकर संविधान के तहत जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें इस्तीफों के तथ्यों की जांच करनी होगी। यह कोर्ट फैसला आने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती है, उसके पहले नहीं। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। विधायक यह नहीं कह सकते हैं कि वे दसवीं अनुसूची में आते हैं। यह फैसला स्पीकर ही करेंगे। पिछले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में विधायकों के इस्तीफे के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। https://www.kanvkanv.com
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