Friday, May 27, 2022
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श्रीलंका में आपातकाल : कड़ी सुरक्षा के बीच खुली दुकानें, चीन के कर्ज में डूबा देश

कोलंबो। श्रीलंका कर्ज की दलदल में फंसता ही जा रहा है। हालत यह है की किसी भी सामान की बिक्री के लिए पुलिस या सेना के जवान को लगाना पड़ रहा है। ज्यादातर संकट पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। देश में शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को राजधानी कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गईं, ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें।

भारत ने भेजा श्रीलंका को ऑयल टैंकर

इधर, ऑयल संकट से जूझते श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने जो ऑयल टैंकर भेजा था, वह शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया है। शाम तक इससे ऑयल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑयल संकट से जूझते लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है। इसी के तहत 40,000 टन डीजल ले जाने वाला एक जहाज श्रीलंका पहुंचा है।

सेना कर सकती है संदिग्ध को गिरफ्तार

आपातकाल के ऐलान के बाद सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका

देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगाना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई हैं। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया। इसके साथ ही देश के 2.2 करोड़ लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ा। आलम ये है कि यहां लोगों के लिए दूध सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

चीन के कर्ज में डूबा श्रीलंका

देश को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर (करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए) का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर (करीब 37 हजार करोड़ रुपए) चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर (करीब 7 हजार करोड़) का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है।

 

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