Monday, August 15, 2022
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उत्तराखंड में नौनिहालों को भी मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ , अबतक 10 हजार बच्चों को मिल मुफ्त इलाज की सुविधा

देहरादून। उत्तराखंड में नवजात शिशु से लेकर चार वर्ष आयु वर्ग के दस हजार से अधिक बीमार नैनिहालों, बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत अब तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिस पर 32.38 करोड़ खर्च हुए हैं। प्रदेश में कुल 47.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान योजना प्रदेश के नौनिहालों के लिये मां का आंचल साबित हो रही है। नवजात शिशु से लेकर चार वर्ष के आयु वर्ग के नौनिहालों को आयुष्मान का आशीर्वाद बखूबी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक दस हजार से अधिक बीमार बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मंत्री ने बताया कि 1397 बालक एवं 8700 बालिकाएं शामिल है। देहरादून जनपद में 4024, हरिद्वार में 1689, ऊधम सिंह नगर में 1678, टिहरी गढ़वाल में 879, पौड़ी गढ़वाल में 475, उत्तरकाशी में 452, नैनीताल में 306, चमोली में 184, रूद्रप्रयाग में 168, चम्पावत में 98, अल्मोड़ा में 67, पिथौरागढ़ में 62 एवं बागेश्वर में 15 बच्चों का निःशुल्क उपचार किया गया। जिस पर सरकार द्वारा रूपये 32.38 करोड़ खर्च किए गए।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की सांस संबंधी दिक्कतें,जीर्ण दस्त, फ्रेक्चर,डिहाइड्रेशन,ब्लड ट्रांसफ्यूजन,गंभीर रक्ताल्पता, निमोनिया,बुखार आदि बीमारियों का इलाज कराया गया। आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिये संजीवनी का काम कर रही है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग इसका लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 47.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। 5.17 लाख बार लाभार्थियों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का लाभ ले चुके हैं।

मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के विभिन्न रोगों के उपचार पर 868 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रहे गए लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के दौरान निःशुल्क उपचार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा राज्य के विभिन्न अनाथालयों में रह रहे बच्चों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिसके निर्देश राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

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