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अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आंकड़ों से भारत का GDP ग्रोथ नहीं हो रहा मैच

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मुंबई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की रिपोर्ट के साथ भारत सरकार की जीडीपी ग्रोथ मैच नहीं खा रहा है। आईएमएफ ने जहां वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.4 फीसदी कर दिया है, तो वहीं विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की है।

जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी तक पहुंच जाएगी : भारत सरकार

भारत सरकार की ओऱ से कहा गया है कि अगले दो साल तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। महंगे क्रूड की वजह से आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया है, तो वहीं घेरलू जोखिम और कम अनुकूल बाहरी परिवेश से बृहत-आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ने का संकेत विश्व बैंक की ओऱ से दिया गया है। आईएमएफ का मानना है कि ज्यादा ब्याज के कारण कर्ज घटाने पर भारत सरकार को ध्यान देना जरूरी हो गया है।

दिए थे सकारात्मक संकेत

गौरतलब है कि विश्व बैंक ही में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि की मजबूती को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत का अनुमान लगाया है, जबकि अगले दो वर्षों में यह वृद्धि दर बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंचने की बात कही थी। लेकिन विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की तुलना में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी पिछले साल की तुलना में घटकर 7.4 फीसदी रहने की बात कही गई थी। दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के 8.2 फीसदी जीडीपी ग्रोथ के दावे की भी खिल्ली उड़ा रही है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही थी।

सुधारों को वापस लेने के प्रति किया आगाह

विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की अस्थायी बाधाओं के प्रभाव से फिलहाल निकल चुकी है। हालांकि, घेरलू जोखिम और कम अनुकूल बाहरी परिवेश से बृहत-आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ने का संकेत भी दिया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न देशों को सुधारों को वापस लेने के प्रति आगाह किया है। आईएमएफ ने कहा है कि सुधारों को वापस लेने की प्रक्रिया से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही स्थिरता भी संकट में आ जाएगा। आईएमएफ ने सभी देशों से अपील करते हुए कहा है कि सुधार प्रयासों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय होना चाहिए। सुधार एजेंडा को किसी भी स्थिति में पूरा किया जाना चाहिए। https://www.kanvkanv.com

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पेट्रोल और डीजल के फिर बढ़े दाम, जानिए क्या है आज की कीमत

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नई दिल्‍ली। पेट्रोल-डीजल की कीमत में पांच दिनों के बाद शनिवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल की कीमत में आठ पैसे और डीजल की कीमत में पांच पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

पेट्रोल और डीजल के दाम

इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार पेट्रोल की कीमत में आठ पैसे की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 71.92 रुपये रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल 77.58 रुपये , कोलकाता में 74.62 रुपये और चेन्नई में 74.70 रुपये रुपये प्रति लीटर उपलब्‍ध है।
वहीं, डीजल की कीमतों की बात करें तो पांच पैसे की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में डीजल 65.16 रुपये, मुंबई में 68.31 रुपये, कोलकाता में 67.54 रुपये और चेन्नई में 68.84 रुपये रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। https://www.kanvkanv.com
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कैट ने सरकार से की जीएसटी सालाना रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग, जानें क्या है वजह

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नई दिल्‍ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। कैट ने वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी फॅार्म-9 में दाखिल किया जाना वाला सालाना रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अगस्‍त,2019 को बढ़ाने की मांग की है। कैट ने कहा है कि जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल किया जाने वाला फॉर्म-9 काफी जटिल है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फॉर्म-9 बहुत जटिल है। उन्‍होंने कहा कि उक्त फॉर्म में मांगी गई जानकारी के अनुसार नई जानकारी होने की वजह से कई कंपनियों के जीएसटी सॉफ्टवेयर पहले शामिल नहीं किया गया था, जिसका संकलन कठिन कार्य है।

सालाना रिटर्न फॉर्म-9 अपलोड करने में दिक्‍कत हो रही

खंडेलवाल ने कहा कि इसकी वजह से जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों को सालाना रिटर्न फॉर्म-9 अपलोड करने में दिक्‍कत हो रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में पिछले बीस दिनों से अधिक समय से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ ने व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसे सामान्य स्थिति बहाल करने में समय लगेगा। कैट ने कहा है कि इन परिस्थितियों में वित्तमंत्री 31 अगस्त की अंतिम तारीख़ को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा जीएसटीआर-9 फॉर्म में भी सुधार करके सरल किया जाना चाहिए ताकि एक साधारण व्यापारी भी खुद रिटर्न दाखिल करने में सक्षम हो। https://www.kanvkanv.com

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बिज़नेस

RBI ने दी आवर्ती लेन-देन के लिए ई-मैन्डेट की अनुमति, जानें इसके बारे में सबकुछ

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती लेन-देन (व्यापारी भुगतान) के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ई-मैन्डेट प्रसंस्करण की अनुमति दे दी है।

कार्ड-नॉट-प्रेजेंट की आवश्यकता को भी शामिल किया

आरबीआई ने पिछले एक दशक में कार्ड पेमेंट के लिए विभिन्न सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। आरबीआई ने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए), विशेषकर लेन-देन के दौरान कार्ड-नॉट-प्रेजेंट की आवश्यकता को भी शामिल किया है। रिकरिंग ट्रांजेक्शन के दौरान कार्डधारकों के साथ ही सभी व्यापारियों को भी इस संबंध में स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके आधार पर आवर्ती लेन-देन को भी एएफए के दायरे में लाया गया है।
आरबीआई की ओर से बताया गया कि उद्योग हितधारकों से ई-मैन्डेट पंजीकरण और पहले लेन-देन के दौरान अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (एएफए) के साथ लेन-देन के लिए कार्ड पर ई-मैन्डेट के प्रसंस्करण की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहा था।

अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2,000 रुपये

आरबीआई ने बताया कि ई-मैन्डेट पंजीकरण, संशोधन और निरस्तीकरण के दौरान एएफए के साथ आवर्ती लेन-देन (व्यापारी भुगतान) के लिए कार्ड पर ई-मैन्डेट के प्रसंस्करण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पहले लेन-देन के दौरान आसान प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे भविष्य में होने वाले क्रमिक लेन-देन में सुविधा हो सके।
आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में होने वाले बदलावों और ग्राहकों की सुविधा के साथ कार्ड लेन-देन की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्ड पर ई-मैन्डेट सुविधा के तहत लेन-देन के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2,000 रुपये होगी।
आवर्ती लेन-देन के लिए कार्ड पर ई-मैन्डेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्डधारकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत सभी प्रकार के कार्ड वैध माने जाएंगे। वॉलेट सहित डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के जरिए किए जानेवाले लेन-देन पर ई-मैन्डेट लागू होगा।  https://www.kanvkanv.com
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