Tuesday, May 24, 2022
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उत्तराखंड में बनेगी नई पार्किंग नीति ,कैबिनेट मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल का ऐलान

देहरादून। कैबिनेट मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने आवास विकास विभाग की समीक्षा की। अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि नई पार्किंग परियोजना पर विशेष फोकस किया जाए। आवश्यकता के अनुसार नई पार्किंग नीति लाई जाए।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने आवास विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसमें नीति निर्माण, रेरा, उत्तराखंड आवास नीति एवं अन्य विकास कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री ने पार्किंग परियोजना पर विशेष फोकस करते हुए निजी भूमि पर पार्किंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई पार्किंग नीति लाई जाए। उन्होंने मेट्रो परियोजना के बाधाओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नियो मेट्रो परियोजना का डीपीआर जल्द तैयार कर स्वीकृत करने को कहा। नियो मेट्रो परियोजना की लागत सामान्य मेट्रो परियोजना से 25 प्रतिशत कम है। मेट्रो परियोजना स्वीकृति के बाद इसे 03 वर्ष में पूरा किया जाए।

महानगर की परियोजना को 2023 तक करें पूरा-

बैठक में मंत्री ने प्रदेश के 07 महानगर परियोजनाओं की समीक्षा की। हल्द्वानी काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून रुड़की, उधमसिंह नगर, नैनीताल महानगर परियोजना 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शेल्टर फंड दिशा-निर्देश नीति के तहत नक्शा नियम के अनुसार बनाया गया है अथवा नही, इसके लिए पहले चरण में उद्योग से शुरूआत की जाए।

ई-गवर्नेंस को बनाए सशक्त-

मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-गवर्नेंस प्रक्रिया के सम्बन्ध में कहा कि जनता की सुविधा के लिए नक्शा पास, चालान, शिकायत आदि का त्वरित गति से निस्तारण हो सके, इसके लिए ई-गवर्नेंस प्रक्रिया (ऑनलाइन) को सशक्त बनाया जाए।

रिक्त 163 पदों के लिए भेजा गया अधियाचन-

अग्रवाल ने आवास विकास योजना के तहत विभागीय पदों के सृजन से सम्बन्धित समीक्षा की गई। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि रिक्त 163 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। उन्होंने आवास विभाग,एमडीडीए विभाग के अधिकारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने के कडे़ निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा।

बैठक में सचिव,शहरी विकास शैलेश बगोली,प्रभारी सचिव आवास सुरेन्द्र नारायण पांडे, वीसी एमडीडीए बृजेश संत, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्तिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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